काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले वन्यजन्तु संरक्षणलाई संरक्षित क्षेत्रको प्रशासनिक घेराभित्र मात्र सीमित नराखी समग्र भू–परिदृश्यमा विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार ललितपुरमा आयोजित २०औँ राष्ट्रिय संरक्षण दिवसका अवसरमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले प्रकृति संरक्षण र मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवाला निकायबीच बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले पछिल्लो समय मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई मात्र प्राथमिकता दिनुभन्दा सहअस्तित्वको अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम’ राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गरेको जानकारी दिँदै उहाँले द्वन्द्व न्यूनीकरण कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले वन्यजन्तु र प्रकृतिले प्रशासनिक सीमा नचिन्ने भएकाले संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । वन, सामुदायिक वन, चुरे–तराई, हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्र, सिमसार, नदी र जलाधारलगायत सम्पूर्ण भू–परिदृश्य जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीका लागि महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले स्वच्छ पानी, स्वच्छ हावा, जलवायु नियमन, परागसेचन, कृषि, पर्यटन तथा स्थानीय जीविकोपार्जनदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म प्रकृतिको योगदान जोडिएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैले ल्यान्डस्केप तहको संरक्षण, समग्र पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण र प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले संरक्षण र विकासलाई परस्पर विरोधीका रूपमा नभई संरक्षण, जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय समृद्धिलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यसका लागि सरकार, समुदाय, आदिवासी–जनजाति, महिला, युवा, संरक्षण साझेदार, अनुसन्धान तथा शैक्षिक संस्था, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीचको सहकार्य अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले चालु वर्षलाई ‘कानून सुधारको वर्ष’का रूपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले चिडियाखाना व्यवस्थापन, वन्यजन्तु उद्धार मापदण्ड तथा वन्यजन्तु कल्याणसम्बन्धी नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने राष्ट्रिय संरक्षण दिवसका कार्यक्रमबाट मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व, बासस्थान संरक्षण, अवैध वन्यजन्तु व्यापार नियन्त्रण, मिचाहा प्रजाति न्यूनीकरण, डढेलो व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण तथा स्थानीय जीविकोपार्जनसँग जोडिएका चुनौतीको व्यवहारिक समाधान पहिचान हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
संरक्षण कार्य सरकार वा कुनै एक संस्थाको मात्र जिम्मेवारी नभएको भन्दै मन्त्री चौधरीले स्थानीय समुदाय, आदिवासी–जनजाति, निजी क्षेत्र र सञ्चारकर्मीसहित सबै पक्षको एकीकृत प्रयासबाट मात्रै संरक्षणका लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो।
