काठमाडौं । नेपालमा पठन संस्कृति क्रमशः कमजोर हुँदै गएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा भएको पुस्तकालय नीति मस्यौदामाथिको छलफलमा विज्ञ तथा सरोकारवालाले पठन संस्कृतिलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले पुस्तकालयलाई केवल पुस्तक राख्ने स्थानका रूपमा नभई शिक्षा, सूचना, नागरिक सहभागिता तथा स्थानीय ज्ञान हस्तान्तरणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
विज्ञ डा. हरि लम्सालले मोबाइलको बढ्दो प्रयोगका कारण पठन संस्कृतिमा कमी आएको बताउँदै यसलाई सुधार गर्न सरकारले पठन संस्कृतिको विकासलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । विद्यालय तहदेखि नै पठन संस्कृतिको विकासलाई नीतिको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
सामुदायिक पुस्तकालयलाई विद्यालय तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रसँग जोडेर विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले स्रोतसाधन सीमित भएका विद्यालयमा प्रयोगविहीन रहेका कोठालाई स्थानीय पुस्तकालयका रूपमा उपयोग गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । समान पहुँच र अवसर विस्तारका लागि सामुदायिक अध्ययन केन्द्र र पुस्तकालयबीच समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नागरिक सहभागिता बढाउन पुस्तकालयमा सदस्यता प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै डा. लम्सालले समुदायका विभिन्न व्यक्तिलाई मानार्थ सदस्यता दिने तथा पुस्तकालयप्रति नागरिकको अपनत्व बढाउने व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान केन्द्रीय विभाग प्रमुख डा. लिला न्याइच्याइले पुस्तकालय सञ्चालनमा स्रोत व्यवस्थापन र दिगोपनाको विषयलाई नीतिमै समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । पुस्तकालयका केही सेवामा आवश्यकताअनुसार शुल्क लिन सकिने भन्दै उहाँले पुस्तक खरिददेखि पुस्तकालयसम्म पुर्याउँदासम्म लाग्ने वास्तविक लागतलाई नीति निर्माणका क्रममा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालमा बसोवास गर्ने विभिन्न समुदायका भाषा तथा साहित्यलाई पुस्तकालयको संग्रहमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । नेपाली र अंग्रेजी भाषाका सामग्रीमा मात्र पुस्तकालयको संग्रह सीमित हुँदा अन्य भाषाका साहित्य संरक्षणमा समस्या पर्ने भन्दै उहाँले ब्रेल, अडियोबुक, सांकेतिक भाषा तथा विभिन्न मातृभाषाका सामग्री समावेश गर्ने व्यवस्था नीतिमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल पुस्तकालय संघका अध्यक्ष पुष्पराज सुवेदीले प्रस्तावित नीतिमा पुस्तकालयको स्पष्ट वर्गीकरण र भूमिका निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । शैक्षिक, सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको प्रकृति र जिम्मेवारी फरक हुने भएकाले सोहीअनुसार कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
पुस्तकालय क्षेत्रको दर्ता, नियमन, मापदण्ड निर्धारण तथा जनशक्तिको योग्यता र सेवासुविधाका लागि पुस्तकालय परिषद् गठन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । परिषद्ले विभिन्न प्रकारका पुस्तकालयको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, जनशक्तिको स्तर तथा संरचना तोक्ने र नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
हाल शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पुस्तकालयसम्बन्धी संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेको भन्दै सुवेदीले नियमनकारी अधिकारसहितको संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सामुदायिक पुस्तकालय संघका महासचिव राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा देशभरका सामुदायिक पुस्तकालयको वास्तविक अवस्था र सरोकारवालाको अनुभवलाई पर्याप्त रूपमा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । सातै प्रदेशमा पुस्तकालय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छलफलबाट प्राप्त सुझाव तथा घोषणापत्रलाई नीतिमा समेट्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
समुदायले आफ्नै पहलमा लामो समयदेखि पुस्तकालय सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले राज्यका कार्यक्रम तथा स्रोत वितरणमा पारदर्शिता, प्रभावकारिता र नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सामुदायिक सिकाइ केन्द्र (सीएलसी) र सामुदायिक पुस्तकालयबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
राम्ररी सञ्चालन भइरहेका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको स्रोत र संरचनालाई पुस्तकालय विकासमा उपयोग गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । पुस्तकालय क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति र विद्यमान सामुदायिक संरचनाबीच समन्वय गर्न सके सेवा विस्तार गर्न सहज हुने उहाँले बताउनुभयो ।
समिति सभापति पुजा चौधरीले विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा पुस्तकालय नीति तयार गरिने बताउनुभयो । सबै पक्षका सुझावलाई समेटेर समितिमा थप गहन छलफल गरी प्रभावकारी नीति निर्माण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
