© 2023
गत जेष्ठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत बजेट तयार गर्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिले करका दरहरुमा फेरबदल गरेको भन्ने विषय अहिले चर्चाको शिखरमा छ । सो विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानविन समितिको गठन भएको र अर्थ मन्त्रीले राजिनामा गरिसकेको अवस्था छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा यस्ता विषयमा संसदीय समिति गठन हुने परम्परा
अघिल्लो महिना स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, एसपिपीका नाममा नेपालको कूटनीति छताछुल्ला पोखियो । अमेरिकी सैन्य रणनीति अर्थात् इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपाली
केही महिना पहिले पोषणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल ‘न्युट्रिसन’ मा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार नेपाली केटाकेटी पोषण नपुगेर होचा हुँदै गएका छन्।
हिजोदेखि भने अर्थमन्त्रीले अपराध गरेकै हुन् भन्ने आशंका बढेको छ । किनभने पदबाट राजीनामा दिनु त कता हो कता अर्थमन्त्रीले
काठमाडौको सिंहदरवारले मात्र हैन गाँउका सिंहदरवारले पनि नीतिगत भ्रष्टचार गर्दारहेछन भन्ने वलियो प्रमाण हो यो । पोखरा महानगरपालिकाको नीतिगत भ्रष्टचारलाई
जर्ज म्याग्नस अक्सफोर्डः तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि विश्व अर्थतन्त्रलाई बेलगाम एकीकरण र अभूतपूर्व अन्तरनिर्भरताद्वारा परिभाषित गरिएको थियो। न त राजनीतिक
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) प्रस्तावलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेपछि यस वारे केही हप्ताएताका गलफत्तीहरुको अन्त्य
कमरेड माधव नेपाल र म ! कमरेड माधव नेपालले हामीमाथि पटक पटक भद्धा र असिस्ट टिप्पणी गर्नु भयो वहाँको सम्मानका
अन्न, नुनको सोझो गर्दा अहिले कसैले पत्याउँदैनन् ।अहिले नून र गुन सकिएको छ। राम्रो काम गर्ने बरण्डामा पुग्छन्। जागिरेहरु मूल
अब ढिलो नगरी न्यायलयको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न एक छुट्टै शक्ति सम्पन्न अम्बुड्समेन गठन गर्न संविधान संशोधनसहित कानून निर्माण गरौँ।
कर्णाली चिसापानीदेखि अमेरिकाको न्युजर्शी फुटबल मैदानसम्मका यात्रा हाम्रो समाजमा सफल उदाहरण बन्न पुगेको छ । फुटबल खेलेर के पाउँछ ररु
प्रशासनयन्त्रमा विद्यमान सरुवा आतंक रोक्नुपर्छ । दशैंको वेला बजारमा गएर खसीबोका छाने जसरी मन्त्रीले सचिव छान्ने हालको प्रवृत्तिमा रोक लाउनै
एसपीपी मामलामा नेपाली सेना विवादमा ओर्लनु र सेनाका सेवानिवृत्त उच्चअधिकारीहरुमाथि प्रश्न उठनु आवस्यक छैन । सेनाभित्र भएका र हुनसक्ने भ्रष्टाचारको
जवाफमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष सहित सिङ्गो पार्टी पङ्तिले एक स्वरमा भन्यो, हुन्न । मिडियामा प्रचारित १० बुँदे संझौता प्रस्ताव सही
शहरी विकास मन्त्रालयले बोलाएको छलफलमा सहभागी सिसडोल-बन्चरेडाडा क्षेत्रका बासिन्दाहरूले भन्दै हुनुन्थ्यो, मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो सम्झौता १७५औं सम्झौता हो। हरेक पटक
नीतिको थिति बस्न सक्यो भने स्वदेशमा समृद्धि आफै भित्रिन्छ । हाम्रो माटो संसारकै सबैभन्दा मलिलो छ । यही माटोलाई पसिनाले
यी पटकेहरु (विपक्षी दलका नेताको समेत जोड्दा १३ पटक नै पुग्छ) फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । यिनलाई मतदाताले
के अहिले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको लोभ कसैले देखाएको छ ? राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रका जानकारहरु भन्छन्– त्यस्तो लाग्दैन । किनभने अहिलेको
आजको सर्वोच्चको फैसलापछि मुलुकको ३ दशक देखिको परिश्रम खेरा गएको छ । सर्वोच्चको फैसला दूभाग्यपूर्ण छ ।
अहिले मुद्दा कुन कानून अन्तर्गत चलाउने भन्ने विषयमा अर्थात् lex causae का रूपमा मानव बेचबिखन सम्बन्धित कानून अनुसार अनुसन्धान र