शुक्रबार बिहान रास्वपाको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम भ्रष्टाचारविरुद्ध नरम देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

उहाँले कार्यक्रममा आफ्नो डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै दिगो विकास लक्ष्यसहित मुलुकको गुणात्मक

शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोशी नामकरणपछिको आन्दोलनबारे प्रदेशसँग वार्ता गरेर अघि बढ्न सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले

बैठकले लिम्बूलाई शहीद घोषणा गर्दै मृतकको परिवारलाई राज्यबाट सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले जानकारी दिए ।

बैठकमा बिहीबार सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलगायत मन्त्रालयगत नियमित एजेण्डामाथि छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

आगामी बैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनको लागि आजबाट आचारसंहिता लागू भएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले के गर्‍यो भन्नेबारे प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्ले थाहा पाउनुपर्छ, सदन चलिरहेको छ, सरकारले बिजनेश दिन सकेको छैन, संसद्लाई

उहाँले भन्नुभयो, “यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम भन्न सकिन्छ । यो सबैको साझा कार्यक्रम हो ।” उहाँले साझा

बिहीबार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन

दलहरुले आफ्नो भागमा परेको संख्यामा समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम उपलब्ध गराएपछि आज सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १३

अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई धेरै पल्ट महाअभियोग लगाउन खोजे तर पार नलागेको आरोप लगाए ।

उपनिर्वाचन तनहुँ १, चितवन २ र बारा २ मा हुँदैछ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहेनत गर्न

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उहाँले सदनमा सरकारको सय दिनको समीक्षा भए पनि संसद्को समय दिनको समीक्षा हुन नसकेको बताउनुभयो ।

सरकारले १०० दिन पूरा गरिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै नेता पन्तले अहिलेसम्मको उपलब्धी सिद्धान्तहीन र नीतिहीन भएको

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई द्रुत गतिमा पारित गर्ने औपचारिकपमा प्रस्ताव गरेको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको

नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिनेगरी गरेको नियमावली संशोधनविरुद्ध इन्द्रबहादुर बानियाँले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उपनिर्वाचनलाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउन व्यक्तिगत गालीगलौज नगरी एजेन्डामा आधारित बहस गर्नुपर्ने उहाँको आग्रह छ ।