५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

साझा न्यूनतम कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आज सार्वजनिक सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ ।

संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यसमा सरकारमा रहेका पूर्ववर्ती दल र अन्यको समेत धारणा समेटिएकाले यो राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम भन्न सकिन्छ । यो सबैको साझा कार्यक्रम हो ।” उहाँले साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी प्रशासन सबैले इमान्दार भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली जनताले हामीबाट ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनमा सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अघिल्लोपटक गठबन्धन सरकारले पनि यस्तै नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आज सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “साझा कार्यक्रम विकसित र परिमार्जित भएर आएको छ । तत्कालीन सात राजनीतिक दलको नीतिगत प्राथमिकतालाई अध्ययन गरेर त्यसमा भएका सबै राम्रा कुरालाई व्यवस्थित र परिमार्जितरूपमा यो नीति तथा कार्यक्रम बनेको छ ।”