२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

साझा न्यूनतम कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आज सार्वजनिक सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ ।

संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यसमा सरकारमा रहेका पूर्ववर्ती दल र अन्यको समेत धारणा समेटिएकाले यो राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम भन्न सकिन्छ । यो सबैको साझा कार्यक्रम हो ।” उहाँले साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी प्रशासन सबैले इमान्दार भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली जनताले हामीबाट ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनमा सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अघिल्लोपटक गठबन्धन सरकारले पनि यस्तै नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आज सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “साझा कार्यक्रम विकसित र परिमार्जित भएर आएको छ । तत्कालीन सात राजनीतिक दलको नीतिगत प्राथमिकतालाई अध्ययन गरेर त्यसमा भएका सबै राम्रा कुरालाई व्यवस्थित र परिमार्जितरूपमा यो नीति तथा कार्यक्रम बनेको छ ।”