• ५ जेष्ठ २०८१, शनिबार
  •      Sat May 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   नेपाली काँग्रेस संसदलाई मुठभेडमा लैजान चाहन्छः एमाले ★   भोलिसम्म राजनीतिक गत्यावरोधले निकास पाउँछः प्रधानमन्त्री ★   राष्ट्रिय राजनीतिमा तमासा हेरिरहेका छौँः अध्यक्ष नेपाल ★   प्रधानमन्त्रीलाई काँग्रेस नेता कोईरालाको प्रश्नः कति पटक विश्वासको मत लिनुहुन्छ ? ★   आईपीएलमा आजः को पुग्ला प्लेअफमा, चेन्नई कि बैंगलोर ? ★   सडकमा एक्लै घुम्न चाहन्छन् कोहली, तर फ्यानहरुले घेर्छन् भनेर डरले… ★   बेलायती प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक टेन डाउनिङमा नेपाली समुदायलाई सम्बोधन गर्दै ★   एक सय दुई वर्षमा आँखाको ज्योति फर्किएपछि… ★   संसद् सधैँ बन्धक बन्न सक्दैन : सभामुख घिमिरे ★   जति पटक लिनुपरे पनि विश्वासको मत पाउँछु: प्रधानमन्त्री

साझा न्यूनतम कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज: प्रधानमन्त्री



काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आज सार्वजनिक सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ ।

संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यसमा सरकारमा रहेका पूर्ववर्ती दल र अन्यको समेत धारणा समेटिएकाले यो राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम भन्न सकिन्छ । यो सबैको साझा कार्यक्रम हो ।” उहाँले साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी प्रशासन सबैले इमान्दार भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली जनताले हामीबाट ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनमा सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अघिल्लोपटक गठबन्धन सरकारले पनि यस्तै नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आज सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “साझा कार्यक्रम विकसित र परिमार्जित भएर आएको छ । तत्कालीन सात राजनीतिक दलको नीतिगत प्राथमिकतालाई अध्ययन गरेर त्यसमा भएका सबै राम्रा कुरालाई व्यवस्थित र परिमार्जितरूपमा यो नीति तथा कार्यक्रम बनेको छ ।”