काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा असहमति व्यक्त गरेको छ । पार्टी महामन्त्री मुकुल ढकालले पहिले नेकपा (एमाले) सहितको गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको धेरै विषय अहिले छुटाइएको भन्दै पार्टीले असहमति व्यक्त गरेको बताउनुभयो ।
शुक्रबार बिहान रास्वपाको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम भ्रष्टाचारविरुद्ध नरम देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
“नयाँ नीति कार्यक्रम भ्रष्टाचार विरूद्ध नरम देखिएको छ”, सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा महामन्त्री ढकालले भन्नुभयो, “बलात्कारजन्य घटनाको छिटो छिनोफानो , बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टरहरू खोल्ने, गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई सहज बनाउने, डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्ने, डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भर बन्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणालाई एक वर्षमा व्यवहारत लागू गर्ने लगायत विविध महत्त्वपूर्ण विषयहरू हटाइएका छन् ।”
विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार, सरकारी सेवामा टाइमकार्ड, गुणस्तरीय रोजगारमुखी शिक्षाका लागि संघीय शिक्षा ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य ऐन जस्ता आफूहरुको विषयले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा निरन्तरता पाए पनि ती समग्रमा अमूर्त, लक्ष्यविहीन र आलटाले देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।
