काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई द्रुत गतिमा पारित गर्ने औपचारिकपमा प्रस्ताव गरेको छ ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुअघि सभामुखको अध्यक्षतामा बसेको संसदमा रहेका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकहरुसँगको छलफलमा माओवादी केन्द्रले त्यस्तो प्रस्ताव राखेको हो ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सदनमै छलफल गरेर विधेयक पारित गर्ने विकल्प अगाडि सार्नुभएको हो । उहाँले विगतमा पनि उक्त विधेयकबारेमा छलफल भएको बताउनुभएको थियो ।
यद्यपि अन्य दलहरुले माओवादी केन्द्रको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन् । नेकपा (एमाले) ले छिटो पारित गरौँ भन्नेमा सहमति रहेको तर, दफावार छलफल संसदीय समितिमै हुनुपर्ने बताएको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदीय समितिहरु छिटो गठन गरेर सदनमा रहेका विधेयकहरु अगाडि बढाउने विकल्प उपयुक्त हुने बताए ।
प्रतिनिधिसभामा तीन वटा विधेयक दर्ता भएर प्रक्रियामा छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा छ भने संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर प्रक्रियामा रहेको छ ।
माओवादी केन्द्रले यी तीन वटै विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । एमालेले भने सदनमै छलफल गरेर विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा आफूहरुको प्रष्ट असहमति रहेको बताएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि सहमति नहुँदा विधेयकमाथिको दफावार छलफल संसदीय समितिमै हुनुपर्ने बताएका छन् । । रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले दफावार छलफलका लागि समितिमा लैजाँदा थोरै मात्रै ढिलो हुने भएकाले त्यसका लागि तयार रहनुपर्ने तर अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने नियत नराख्न नहुने सुझाव दिनुभयो ।
एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले पनि संसदीय समितिमा दफावार छलफल गर्ने विषयलाई अन्यथा मान्न नहुने बताउनुभयो । बिहीबारको छलफलका कांग्रेसका सांसदहरु भने अनुपस्थित रहेका थिए ।
