© 2023
काठमाडौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ७० अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आईतवार संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रश्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले शिक्षामा पहुँच बिस्तार गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर

र्थमन्त्री शर्माले आगामी ५ वर्ष भित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा निर्धारण गरिएको बताउनु भयो । उहाँले धान,

उहाँले चालू आर्थिक वर्षको राजस्व परिचालन लक्ष्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशत बढि भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नु

बजेटले बाँझो जमिनलाई स्थानीय तहको संयोजनमा कृषि सहकारीलाई ‘लिज’मा उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेटले

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएको छ ।

अर्थमन्त्रीले राजनीतिक परिवर्तनका लागि आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने सहिदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले बजेट वाचन गर्न सुरु गर्नुभएको हो

तिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको छ । आजको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०८९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट स्वीकृत गरेको छ ।
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आ.व. २०८९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) को प्रति टेबुल
मुलुकी अपराध संहितामा हाडनाता करणी र नाबालकमाथिको बलात्कारबाहेक अरु बलात्कार तथा यौन हिंसाको मुद्दामा पीडितले उजुरी गर्न पाउने हदम्याद एक

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणसहित समुन्नत र समृद्ध

समारोहमा ‘मेरो टोपी कैलाशको शीरजस्तो...’, बनेको छ पहराले यो छाती मेरो...’ र ‘ धेरै छ गर्नु स्वदेशकाे सेवा नेपाली भन्नलाई...’

हाँले भन्नुभयो “जन चाहनानुसार नागरिकको घरदैलोमा सेवा प्रदान गर्ने स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट मुलुकमा प्रतिस्पर्धात्मक, बहुदलीय, लोकतान्त्रिक एवं गणतन्त्रात्मक शासन
काठमाडौं । राप्रपा नेपालले मुलुकको सात वटै प्रदेशमा अन्तरक्रिया र भेला आयोजना गर्ने भएको छ । केही दिन अघि काठमाडौंमा

संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक

जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाबाट २०६५ जेठ १५ गते निरंकुश राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भको घोषणा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अघि बढ्न

बजेट प्रस्तुत गर्ने विषयमा दलहरूबीच सधैँ विवाद हुने गरेकाले संविधानमा नै स्पष्ट मिति निर्धारण गरिएको हो । नेपालको संविधान जारी

छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जवाफ दिएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकले

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छिटफुट घटनालाई लिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्न नमिल्ने बताउनु भएको छ ।