काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा संसदीय छानबिन समिति सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवालीले छानबिन समितिले संसदमा बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै ज्ञवाललीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सत्ता पक्षका सांसदहरु समितिले करका दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सबै टुलर्स प्रयोग गर्न सहमित नभएको बताउनु भयो ।
ज्ञवालीले छानबिनको लागि अर्थमन्त्रालयले बजेट निर्माणको अन्तिम दिन करका दर हेरफेर गर्ने बस्ने कर्मचारीको नामसमेत उपलब्ध नगराएको बताउनु भयो । उहाँले वास्तविक प्रमाणहरु जुटाएर यथार्थ प्रतिवेदन ल्याउने योजना भएपनि सत्तापक्षका सांसदहरु एक मत नहुँदा वास्तविक प्रतिवेदन आउन नसकेको बताउनु भयो । सदस्य ज्ञवालीले सत्तापक्षका सांसहरु पार्टीको आग्रहमा सत्यतथ्य प्रमाण संकलन गर्ने टुलर्सहरु प्रयोग गर्ने विषयमा एकमत नभएको बताउनु भयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालय जस्तो स्थानमा सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित नहुनुमा प्रशासनिक र राजनितीक नेतृत्व नै चुकेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ समितिको निस्कर्ष वास्तविकता आएन । किनकी वास्तविकतामा प्रवेश गर्ने प्रमाणहरुको संकलन सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । समितिले तथ्यहरु संकलन गर्ने क्रममा सदस्यहरु एक रायमा पुग्न सकेनौं । त्यसले गर्दा अनाधाकृत भनिएका व्यक्तिहरुको कल डिटेल लिने,मोबाइल लोकेसन पत्ता लगाउने कुरा, अर्थ मन्त्रालयमा त्यो दिन रहेका कर्मचारीको नाम लिएर सबैसँग बयान लिने कुराहरु समिति एक स्थानमा उभिन सकेन । सत्ता पक्षमा सांसदहरु त्यो विषयमा प्रवेशै गर्न चाहनुभएन । त्यसले अनुसन्धान नै अधुरो भयो । अनुसन्धान गर्न सकिने सबै खालका टुलर्सहरु खोज्नु पर्ने थियो ।
सबै टुलर्सहरु प्रयोग हुन नसकेपछि अनुसन्धान अधुरो रह्यो । त्यसले पतिवेदनको निस्कर्ष अधुरो रह्यो । समितिले करका दर हेरफेर गर्ने अनाधाकृत व्यक्ति प्रवेश गर्नेकुरा कुनै एउटा दल विशेष वा व्यक्ति विशेष भन्दा पनि समग्र प्रणालीको प्रश्न थियो । त्यसलाई समितिले त्यही गहिराइका साथ सोच्नुपर्ने थियो ।
समिति तथ्यमा उभिनुपर्ने थियो । दलको आग्रहमा होइन । अनुसन्धानका सबै टुलर्स पयोग गरिएको भए निस्कर्षमा पुग्नसक्ने थियौं । होइन भन्नेका लागि समितिले अनुसन्धानका सबै टुलर्सहरु प्रयोग गरौं । समितिको हैसियतको विषयमा समेत विवाद भएर अन्य टुलर्स प्रयोग गर्ने कुरामा जान सकेनौं ।
संसद भन्दा बाहिर ठूलो संसद छ त्यो जनताको संसद हो । यो विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्व दुवै चुकेको छ । नियत के थियो उहाँहरु नै जान्नुहोस् । प्रशासनको पारदर्शिता हराएको देखियो । अर्थ मन्त्रालयबाट आजसम्म पनि करका दर हेरफेर गर्ने बस्ने कर्मचारीको नाम समेत उपलब्ध गराएन ।’
