अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले केही विषयमा मुलुकको आन्तरिक नीतिलाई दिशानिर्देश गर्दछ भने धेरैजसो अवस्थामा विश्वका राष्ट्रहरूबीचको आपसी सम्बन्धलाई मार्ग निर्देशन गरिरहेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अवलोकन गर्ने तथा सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा नेपालका मौलिक दृष्टिकोणहरू हाम्रो संविधानमा अभिव्यक्त भएका छन् ।
हामीले करिव सात दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक वकालत र पालना गर्दै आएका छौं, किनभने यसबाट हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि आधार प्राप्त हुने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।
हामी सबै प्रकारका युद्धको विरोध गर्दछौं र राष्ट्रहरूका बिचमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट त्यसको समाधान खोजिनुपर्ने मान्यता राख्दछौं । विश्वमा आणविक हतियारको होडबाजी रोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुदृढ विश्वास रही आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, विश्व(बन्धुत्वको भावना, अनाक्रमण र अ-हस्तक्षेपको नीतिले मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना एवम् विकासमा योगदान गर्दछ भन्ने नेपालको सुस्पष्ट दृष्टिकोण रहेको छ ।
विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयाम एवम् भौगोलिक अवस्थितिको मौलिक परिवेशमा आधारित भई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा समेत ठोस योगदान गर्दै आएको इतिहासतर्फ म यस विद्वत सम्मेलनको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु ।
भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूका लागि निर्वाध पारवहन अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने ‘समुद्रसम्बन्धी कानुन’ (ल अफ द सी) को निर्माण र विकास गर्न नेपालले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका यस अवसरमा स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । यसै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मार्गदर्शनका आधारमा नेपालले विश्वका सम्पूर्ण भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको पारवहन अधिकारको पैरवी मात्र गर्दै आएको छैन, मित्रराष्ट्रहरू हुँदै समुद्रसम्म नेपालको आफ्नै पहुँच स्थापित गर्न ठोस पहल गरी सफलता समेत हासिल गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यतामा उभिएर ‘नियममा आधारित विश्व व्यवस्था’ कायम गर्न राष्ट्रहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने आवाज समकालीन विश्वमा हामीले प्रशस्त सुनिरहेका छौँ । नियम र कानुनको सोझो एवम् स्पष्ट उद्देश्य न्याय स्थापना गर्नु रहेको हुन्छ । तसर्थ, आजको विश्व व्यवस्था नियममा अवश्य आधारित हुनुपर्दछ, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन । त्यसभन्दा अझ माथि उठेर न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने विषयतर्फ यस सम्मेलनले पर्याप्त विवेचना गरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ । यसो भएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासका लागि यस सम्मेलनले दिने एउटा ठूलो योगदान यही हुन सक्नेछ ।
जलवायु परिवर्तन आजको विश्वले भोग्नुपरेको ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । म यस विषयलाई किन उल्लेख गर्न लागिरहेको छु भने, विगत तीन दशकयता जलवायु परिवर्तनका बारेमा अनेकौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू सम्पन्न भएतापनि नेपाल जस्ता पर्वतीय राष्ट्र एवम् धेरै समुद्री टापु राष्ट्रहरूको हित रक्षाका लागि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू बन्न बाँकी नै रहेको मेरो अनुभव छ ।
न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्थाले मात्र हाम्रो जस्ता राष्ट्रहरूको विशिष्ट आवश्यकतालाई गम्भीरतापूर्वक बोध गर्न र सोही अनुरूपको नीति निर्माण गर्न सघाउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ । न्यायको सम्बन्ध कर्तव्य र उत्तरदायित्वसँग हुने भएकाले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न विश्वका राष्ट्रहरूले जनाएको प्रतिबद्धता तब मात्र हासिल हुन सक्दछ, जब हरेक मुलुकसँग यसबारे न्यायपूर्ण दृष्टिकोण र भावना निर्माण हुन्छ ।
भूगोल, जनसङ्ख्या, विकास र राष्ट्रिय सामर्थ्यका दृष्टिले विश्वका सबै देशहरूको अवस्था अवश्य पनि एउटै छैन । तथापि‚ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिबाट सबै देशहरूको सार्वभौमिकता समान छ र रहिरहनेछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहेको छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, आफूले हस्ताक्षर गरेका द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सन्धि, अभिसन्धि र महासन्धिप्रति सदैब प्रतिबद्ध रहेको र तिनको कार्यान्वयन गर्न दृढ रहेको विषयलाई यस सम्मेलनका माध्यमबाट म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु ।
विश्वका विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट विद्वानरविदुषीहरू जुन उद्देश्य लिएर गहन बहसको लागि यस सम्मेलनमा सहभागी हुनु भएको छ, त्यस उद्देश्यमा सफल हुनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । यस सम्मेलनको सफलताले नेपालको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अझ विस्तारित हुनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा नेपालको योगदान स्थापित हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।
राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समाज तथा एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समाजद्वारा आयोजित ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी एसिया क्षेत्रीय सम्मेलन’को उद्घाटन समारोहलाई गर्नुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंश
