पर्वत । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको चाहना वर्तमान सरकारले पूरा गर्ने बताएका छन्

मोरङ । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मानवअधिकारलाई बलियो बनाउन सरकारको साथ र सहयोग सदैव रहने बताएका छन्

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुहुने भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाले नेपालमा कानूनी राजको उदाहरण प्रस्तुत गरेको धारणा राख्नुभएको

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले एक महिनाको आफ्नो तलबसहित दान पेटिकामा सङ्कलन भएको रकम शिक्षा क्षेत्रमा

पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै सबै प्रदेशमा तय गरिएका प्रदेश समितिहरूको विस्तारित बैठक तथा

रवि लामिछानेले आफू अहिले अनागरिक रहेको बताएका छन् । गृहमन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा लामिछानेले आफूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्वागत गर्ने बताउँदै

रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कानूनबमोजिम नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको ठहर गरेको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदको लागि माघ २३ गते निर्वाचन हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा तैनाथी बढाइएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले नागरिकता नीतिलाई अनावश्यकरुपमा कठोर बनाएर पञ्चायतकालीन अवस्थामा फर्किन नमिल्ने तर्क गर्नुभएको थियो । जवाफमा न्यायाधीश खतिवडाले नागरिकता

काठमाडौं । आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आर्चायलाई किर्तिपुरस्थित वर्न अस्पतालको आईसीयू कक्षमा भेट्न गएको बेला भिडिओ खिचेको भन्दै आलोचना भएपछि

उहाँले सरकारको लगानीमा निर्माण भएका संस्थाहरु निजीकरण गर्दै दलालहरुलाई दिने चक्रव्युह रचिएको भन्दै शिक्षामन्त्रीले आफ्नो पहिलो निर्णय नै जनतालाई भार

विज्ञ कर्मचारीको सरुवा जथाभावी गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। यो नतिजामुखी प्रशासनको मान्यता हो । हाम्रोमा कर्मचारीको सरुवा कतिखेर गर्ने

उहाँले अहिले पनि अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु राम्रो नभएको बतउनु भयो । उहाँले आफूलाई अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशिल बनाउने चुनौति रहेको बताउनु

मेयर साहले अनाधिकृत बस्ति हटाउन सहयोग माग्दै गृहमन्त्रालयमा पत्राचार गर्नुभएको थियो तर मन्त्रालयले सहयोग गर्न नसक्ने जबाफ महानगरलाई पठाएको थियो

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।