९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
विदेश पठाउने भन्दै ठगी गर्ने पाँच जना पक्राउ सेयर कारोबार सुस्ताउँदा पुँजीगत लाभकर घट्यो मनसुनयता सरदरभन्दा कम वर्षा पहिचान र पुनःस्थापनाको माग गर्दै जनकपुरधाममा मुक्त हरवा–चरवाको प्रदर्शन विदेशमा रहेका विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) र गैरआवासीय नेपाली संघ… भन्सार छलीको १० लाखको कपडासहित एक जना नियन्त्रणमा जसपा नेपालले लुम्बिनीका तीन सांसदसँग फेरि माग्यो स्पष्टीकरण महिला प्रहरीमाथि हातपात गर्ने युवक नियन्त्रणमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने सर्भेक्षक सुडीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नेपालमा सार्वजनिक भयो अप्रिलियाको नयाँ एसआर १७५ स्कुटर, मूल्य ४ लाख ५६ हजार ५००
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

झगडा हुने गरेको प्रधानमन्त्री, सभामुखको कुर्सी कुन देशबाट आयात भएको हो? – निशा डाँगी



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसदमा स्वदेशी बस्तुमात्रै प्रयोग हुने व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले शीतल निवास, सिंहदरबार, संसद र बालुवाटारमा स्वदेशी बस्तुको मात्रै प्रयोग गरी ती ठाउँहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारसँग माग गर्नु भएको हो ।

यहाँ प्रयोग हुने कुर्सीदेखि माईकसम्म, कलमदेखि कापीसम्म सबै स्वदेशी बस्तु हुनुपर्ने सांसद डाँगीको भनाई थियो । उहाँले आफू बसीरहेको कुर्सी, प्रधानमन्त्री कसिरहेको कुर्सी कुन देशाबाट आयात गरिएको हो भनि सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नु भयो । सांसद डाँगीले भन्नु भयो, ‘आन्तरिक उत्पादन बढाउन राज्यले के कस्तो नीति बनाएको छ ? ती कुराहरु अंकमा देखिने गरी किन लागू भएनन ? समिक्षा गरी आंगिक सुधार हुने गरी नीति ल्याउन छलफल चलाउन सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

‘त्यस्तै म सदनमा बसिरहेको कुर्सी कुन देशबाट आयात भएको हो ? कि नेपालमा नै बनेको हो ? कुर्सीका लागि जुन झगडा हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री सभामुखको कुर्सी, त्यो कुन देशबाट आयात भएको हो ? सभामुख महोदय, सिंहदरवार, बालुवाटार, शीतल निवास र यो सदनको क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर घोषणा गरौं । यहाँ प्रयोग हुने कुर्सीदेखि माईकसम्म, कलमदेखि कापीसम्म सबै नेपाली प्रयोग गर्नका लागि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सांसद डाँगीले आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि छलफल चलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।