१५ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
कोहलपुरमा भाइद्वारा दाजुको हत्या अफगानिस्तानमा एक वर्षमा ४५ हजारभन्दा बढी लागूऔषध दुव्र्यसनीको उपचार अस्पताल भवन निर्माण अलपत्र पासपोर्ट भ्रष्टाचार प्रकरण : विशेष अदालतद्वारा ५ आरोपितलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गृहमन्त्री र गृहसचिवकै गाडीबाट कालो सिसा हटाइयो भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर विष्णु पौडेललाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न विशेष अदालतको अनुमति चीनद्वारा भेनेजुएलालाई १० करोड युआन बराबर राहत सहायता त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसबाट ६० दिनभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन निर्देशन पद्मश्री साहित्य पुरस्कारको विस्तारित सूची सार्वजनिक, १५ कृति छनोट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

झगडा हुने गरेको प्रधानमन्त्री, सभामुखको कुर्सी कुन देशबाट आयात भएको हो? – निशा डाँगी



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसदमा स्वदेशी बस्तुमात्रै प्रयोग हुने व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले शीतल निवास, सिंहदरबार, संसद र बालुवाटारमा स्वदेशी बस्तुको मात्रै प्रयोग गरी ती ठाउँहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारसँग माग गर्नु भएको हो ।

यहाँ प्रयोग हुने कुर्सीदेखि माईकसम्म, कलमदेखि कापीसम्म सबै स्वदेशी बस्तु हुनुपर्ने सांसद डाँगीको भनाई थियो । उहाँले आफू बसीरहेको कुर्सी, प्रधानमन्त्री कसिरहेको कुर्सी कुन देशाबाट आयात गरिएको हो भनि सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नु भयो । सांसद डाँगीले भन्नु भयो, ‘आन्तरिक उत्पादन बढाउन राज्यले के कस्तो नीति बनाएको छ ? ती कुराहरु अंकमा देखिने गरी किन लागू भएनन ? समिक्षा गरी आंगिक सुधार हुने गरी नीति ल्याउन छलफल चलाउन सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

‘त्यस्तै म सदनमा बसिरहेको कुर्सी कुन देशबाट आयात भएको हो ? कि नेपालमा नै बनेको हो ? कुर्सीका लागि जुन झगडा हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री सभामुखको कुर्सी, त्यो कुन देशबाट आयात भएको हो ? सभामुख महोदय, सिंहदरवार, बालुवाटार, शीतल निवास र यो सदनको क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर घोषणा गरौं । यहाँ प्रयोग हुने कुर्सीदेखि माईकसम्म, कलमदेखि कापीसम्म सबै नेपाली प्रयोग गर्नका लागि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सांसद डाँगीले आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि छलफल चलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।