३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
मन्त्री महावीरको अनुभब: कछुवा गतिको प्रशासन संयन्त्रबाट काम हुन निकै कठिन धान्द्रुके बाजेलाई त्रियासी वर्षमा नागरिकता एमाले महाधिवेशनमा ३६ जनाले मतदान गरेनन् एमालेको मतदान सकियो ,मतपरिणाम आजै सार्वजनिक हुने अवकाशपछिको जाँगरः मौरीपालनबाट मनग्य आम्दानी गर्दै घनश्याम यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका सार्वजनिक जेनजी आन्दोलन : भौतिक र अन्य क्षतिको पाँच अर्ब बढी दाबी भुक्तानी तत्कालीन सचिव र सहसचिव कार्कीविरुद्ध मुद्दा दर्ता फेवातालको संरक्षणका लागि अदालतको आदेश चाँडै कार्यान्वयन गर्छौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

झगडा हुने गरेको प्रधानमन्त्री, सभामुखको कुर्सी कुन देशबाट आयात भएको हो? – निशा डाँगी



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसदमा स्वदेशी बस्तुमात्रै प्रयोग हुने व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले शीतल निवास, सिंहदरबार, संसद र बालुवाटारमा स्वदेशी बस्तुको मात्रै प्रयोग गरी ती ठाउँहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारसँग माग गर्नु भएको हो ।

यहाँ प्रयोग हुने कुर्सीदेखि माईकसम्म, कलमदेखि कापीसम्म सबै स्वदेशी बस्तु हुनुपर्ने सांसद डाँगीको भनाई थियो । उहाँले आफू बसीरहेको कुर्सी, प्रधानमन्त्री कसिरहेको कुर्सी कुन देशाबाट आयात गरिएको हो भनि सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नु भयो । सांसद डाँगीले भन्नु भयो, ‘आन्तरिक उत्पादन बढाउन राज्यले के कस्तो नीति बनाएको छ ? ती कुराहरु अंकमा देखिने गरी किन लागू भएनन ? समिक्षा गरी आंगिक सुधार हुने गरी नीति ल्याउन छलफल चलाउन सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

‘त्यस्तै म सदनमा बसिरहेको कुर्सी कुन देशबाट आयात भएको हो ? कि नेपालमा नै बनेको हो ? कुर्सीका लागि जुन झगडा हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री सभामुखको कुर्सी, त्यो कुन देशबाट आयात भएको हो ? सभामुख महोदय, सिंहदरवार, बालुवाटार, शीतल निवास र यो सदनको क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर घोषणा गरौं । यहाँ प्रयोग हुने कुर्सीदेखि माईकसम्म, कलमदेखि कापीसम्म सबै नेपाली प्रयोग गर्नका लागि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सांसद डाँगीले आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि छलफल चलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।