उहाँले दुवै पदको निर्वाचनको मिति तोक्दा पनि र नतोक्दा पनि आफूहरुमाथि प्रश्न उठेको भन्दै असल नियतले मिति तोकिएकाले निर्वाचन सम्पन्न

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधानमा कुनै व्यक्तिले अर्को दल खारेजीका लागि निवेदन निदे व्यवस्था नभएको बताउनुभएको छ ।

भारतको सिक्किम राज्यका नेपालीभाषी जनतालाई सर्वोच्च अदालतले विदेशी भनेपछि उक्त राज्य आन्दोलित भएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले कर सम्बन्धी

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता घनश्याम भुसालको गाडी दुर्घटना भएको छ । नेता भुसाल सवार बा १६ च १३८४

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेस गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले पार्टी पङ्क्तिले जिम्मेवारी दिए राष्ट्रपतिमा जित्ने गरि लड्न आफू तयार भएको बताएका

न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । मूल मुद्दाको जोहेरीदेखि उच्च अदालतसम्माको आदेशसम्बन्धी विवरण नै कैफियत प्रतिवेदन

कैलाली क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरीलाई शुक्रबार धनगढी जिल्ला अदालत पेश गरिएको र अदालतले कैद पुर्जी दिएर

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तत्काल सरकार नछोड्ने र आफ्नो कुरा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो,‘राजनीतिक समिकरण फेरबदल हुँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहुँदैन मैले बुझेसम्म,बाहिर निस्कने निर्णय गर्दैन ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक सुरु भएको छ ।

अदालतबाट छ महिनाको कैद सजाय र रु ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला भएका चौधरी अदालतको आदेशअनुसारको सजाय नभोगी

पार्टीको आज साँझ बस्ने केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले पार्टी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्ने पार्टी स्रोतले बताएको छ

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दिउसो तीन बजे केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको सयुक्त बैठक बोलाएको छ । बैठकमा सरकारमा

विराटनगर विमानस्थलमा उहाँले सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच राष्ट्रपति निर्वाचन र गृहमन्त्री चयनलाई लिएर खटपट बढिरहेको बेला यसैकारणले सरकार संकटमा

राष्ट्रिय सूचना आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/०७९ बुझाएको छ ।

राष्ट्रपतिमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमति गर्ने कुरा बताइसकेकाले कांग्रेस प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति विश्वस्त रहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आ–आफ्नो मन्त्रालयमा थाँती रहेका विधेयकहरु तत्काल संसदमा पेश गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिनु भएको छ ।

बैठकमा पूर्वशिक्षामन्त्री माधव पौडेलले हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयभन्दा फरक नभए विधेयक फिर्ता लिन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सञ्चालनमा

गृह मन्त्रालयको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलहरुबीच विवाद नभएको सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले दावी गर्नु भएको छ ।