नेपाल अहिले गहिरो प्राकृतिक र मानवीय विपद्को पीडा भोगिरहेको छ। बाढी, पहिरो र हिमाली क्षेत्रमा आएको प्रकोपले धेरै परिवार उजाडिएका छन्। कसैले आफ्ना प्रियजन गुमाएका छन्, कसैका आफन्त अझै बेपत्ता छन्, कसैको घर बगेको छ, कसैको जीवनभरको कमाइ एकैछिनमा सकिएको छ। सडक, पुल, विद्युत् र सञ्चारमा क्षति पुगेको छ।

यस्तो बेला सरकारलाई दोष दिनु मात्रै सजिलो उत्तर हो; मेरो उद्देश्य त्यो होइन। सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय कर्मचारी, स्वयंसेवक र अन्य उद्धारकर्मी अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूको साहस, मेहनत र सेवाप्रति सम्मान र धन्यवाद ब्यक्त गर्नैपर्छ। तर धन्यवादसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न पनि सोध्नैपर्छ।

मुख्य प्रश्न: हाम्रो राज्यसँग सूचना आएपछि त्यसलाई छिटो निर्णयमा, निर्णयलाई स्रोत परिचालनमा, र स्रोतलाई समयमै पीडितसम्म पुर्‍याउने स्पष्ट, अभ्यास गरिएको र जवाफदेही प्रणाली छ कि छैन? व्यस्त हुनु र व्यवस्थित हुनु एउटै कुरा होइन। विपद्मा फोन बज्छन्, बैठक बस्छन्, मन्त्रीहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुग्छन्, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी दौडिन्छन्। तर व्यवस्थित प्रणालीमा हरेक कामको उद्देश्य, जिम्मेवार व्यक्ति, समयसीमा र त्यसपछिको कदम स्पष्ट हुन्छ। अस्तव्यस्त अवस्थामा पनि सबै व्यस्त देखिन्छन्, तर काम दोहोरिन सक्छ, अत्यावश्यक काम छुट्न सक्छ, निर्णय अड्किन सक्छ र स्रोत चाहिएको ठाउँमा पुग्न सक्दैन। नेतृत्वको मूल्य कति दौडियो भन्नेमा होइन; सही समयमा सही काम सही मानिसबाट गराउन सक्यो कि सकेन भन्नेमा हुन्छ।

यस्तो ठूलो विपद् हुँदा पहिलो प्राथमिकता—मानिसको ज्यान बचाउने। खोज तथा उद्धार, जोखिममा रहेका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, घाइतेको उपचार गर्ने, थप जोखिममा रहेका बस्ती खाली गराउने, चेतावनी दिने र आवश्यक विशेष उद्धार क्षमता तुरुन्त परिचालन गर्ने काम पहिलो क्षणदेखि सुरु हुनुपर्छ। तर सक्षम राज्यको सोच त्यतिमा मात्र रोकिनु हुँदैन।

पहिलो टोलीले अहिलेको जीवन बचाइरहेको बेला दोस्रो टोलीले आज रातिको आवश्यकता सुनिश्चित गरिरहेको हुनुपर्छ; तेस्रो टोलीले भोलि आउन सक्ने संकट रोकिरहेको हुनुपर्छ; चौथो टोलीले अर्को हप्ता र महिनाको पुनर्स्थापना सोचिरहेको हुनुपर्छ। विपद् व्यवस्थापन एउटा काम सकेपछि अर्को सुरु गर्ने प्रक्रिया होइन; धेरै काम एकै समयमा चल्नुपर्छ।

उद्धार टोलीले मानिस खोजिरहेको बेला अर्को टोलीले विस्थापितको संख्या यकिन गर्नुपर्छ। रसद टोलीले पानी, खाना, औषधि, त्रिपाल, कम्बल र इन्धन कहाँबाट कति पठाउने तय गर्नुपर्छ; स्वास्थ्य टोलीले अस्पतालको क्षमता, घाइतेको स्थानान्तरण र संक्रमण रोकथामको तयारी गर्नुपर्छ; सूचना टोलीले बेपत्ता, उद्धार भएका र अस्पताल पुगेकाको प्रमाणित विवरण परिवारसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। मानिससँगै घरपालुवा पशु तथा अन्य जनावरको उद्धारका लागि पनि छुट्टै व्यवस्था आवश्यक हुन्छ, किनकि धेरै परिवारका लागि ती केवल जनावर होइनन्—जीविकोपार्जन, सम्पत्ति र दैनिक जीवनको आधार हुन सक्छन। प्रश्न “आज कसलाई बचायौँ?” मा सकिँदैन। आज राति ऊ कहाँ सुत्छ, भोलि के खान्छ, सफा पानी कहाँबाट आउँछ, गर्भवती महिला, वृद्ध, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र नियमित औषधि चाहिने बिरामीलाई कसले हेर्छ? यी प्रश्न उद्धार सकिएपछि होइन, उद्धार चलिरहेकै बेला उत्तर खोजिनुपर्ने हुन्।

विपद् व्यवस्थापनको सार अहिलेको समस्या बुझ्नु मात्र होइन, अर्को समस्या पहिले देख्नु हो। कुनै क्षेत्र सडक सम्पर्कबाट काटियो भने त्यसपछि के हुन्छ? हजारौँ मानिस विस्थापित भए कति पानी, खाना र अस्थायी आश्रय चाहिन्छ? दूरसञ्चार बन्द भयो भने वैकल्पिक सम्पर्क कसरी चल्छ? अस्पताल भरियो भने अर्को विकल्प के हो? एक ठाउँमा उद्धार सम्भव भएन भने हवाई, पैदल वा अन्य माध्यम कसरी प्रयोग गर्ने? यी प्रश्न विपद् सुरु भएपछि पहिलोपटक उठ्नुपर्ने होइनन्। सम्भावित अवस्था, जिम्मेवारी, आवश्यक स्रोत र निर्णय अधिकार पहिले नै तय भएको हुनुपर्छ। यही तयारी हो—घटना आउनुअघि उत्तर तयार राख्नु।

राहत कोष खोल्नु, सहयोग जुटाउनु र रकम संकलन गर्नु आवश्यक हुन सक्छ। तर पैसा जम्मा हुनु र राहत पुग्नु एउटै कुरा होइन। वास्तविक प्रश्न हो—पैसा कति छिटो काममा बदलियो? कुन अधिकारीले कति रकम तत्काल खर्च गर्न सक्छ? सामान कहाँबाट निस्कन्छ? कसले पुर्‍याउँछ? सडक बन्द भए वैकल्पिक बाटो के हो? यदि यी निर्णय विपद् सुरु भएपछि बैठक बसेर तय गर्नुपर्ने हो भने हामी सबैभन्दा मूल्यवान कुरा गुमाउँछौँ—समय। त्यसैले राहत कोषसँग पूर्वनिर्धारित परिचालन व्यवस्था, खर्च अधिकार, वैकल्पिक यातायात, सामग्रीको स्थान र पारदर्शी हिसाब जोडिनुपर्छ। विपद् व्यवस्थापनको सफलता उठेको रकमले होइन, समयमै घटेको पीडाले मापन हुनुपर्छ।

राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा अन्य उच्च अधिकारी प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नु उपयोगी हुन्छ। वास्तविक अवस्था बुझ्न, स्थानीय समस्यालाई प्रत्यक्ष देख्न र “राज्य तपाईंहरूसँग छ” भन्ने अनुभूति दिन त्यसको महत्व हुन्छ। तर त्यसपछि नेतृत्वको मुख्य काम बदलिन्छ। एक प्रहरी जवान र मन्त्री दुवैले राहतको बाकस बोक्न सक्छन्, तर दुवैको जिम्मेवारी एउटै हुँदैन।

प्रहरी उद्धार गर्छ, डाक्टर उपचार गर्छ, इन्जिनियर प्राविधिक मूल्यांकन गर्छ; मन्त्रीको मुख्य शक्ति निर्णय गर्ने अधिकार हो। उसले निकायबीचको समस्या समाधान गर्न, थप स्रोत खोल्न र धेरै निकायलाई एउटै दिशामा चलाउन सक्छ। त्यसैले संकटको चरम समयमा उच्च नेतृत्व ठाउँ–ठाउँ दौडिनुभन्दा चौबीसै घण्टा चल्ने एकीकृत आपतकालीन निर्देशन केन्द्रमा निर्णयका लागि उपलब्ध रहनु कतिपय अवस्थामा धेरै उपयोगी हुन्छ।

नेताको काम सबै आफैँ गर्नु होइन; सही काम, सही व्यक्तिबाट, सही समयमा गराउन सक्ने अवस्था बनाउनु हो। त्यसैले उद्धार ढिलो भयो भन्दैमा मैदानमा खटिएका सुरक्षाकर्मी वा उद्धारकर्मीलाई मात्र दोष दिनु उचित हुँदैन। उनीहरूलाई परिचालन गरेपछि नेतृत्वको जिम्मेवारी सकिँदैन; बरु अर्को जिम्मेवारी सुरु हुन्छ। नियन्त्रण कक्षमा बसेको नेतृत्वले उद्धार टोलीले के खान्छ, कहाँ विश्राम गर्छ, कति समय लगातार काम गर्न सक्छ, इन्धन र उपकरण पर्याप्त छन् कि छैनन्, सञ्चार चलिरहेको छ कि छैन, पालो बदल्ने जनशक्ति कहिले पुग्छ र मौसम बिग्रिए वैकल्पिक योजना के हुन्छ—यी सबै कुरा एकैसाथ सोच्नुपर्छ। उद्धारकर्मीलाई निर्देशन दिनु नेतृत्वको सुरुवात हो; उनीहरूलाई सुरक्षित, सक्षम र निरन्तर काम गर्न सक्ने अवस्थामा राख्नु नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो।

ठूलो विपद्मा धेरै निकाय काम गर्छन्। तर स्पष्ट निर्देशन नभए यही शक्ति कमजोरी बन्न सक्छ। कसले अन्तिम निर्णय गर्छ, कसले उद्धार चलाउँछ, कसले अर्को चरणको योजना बनाउँछ, कसले रसद मिलाउँछ, कसले खर्च हेर्छ र कसले जनतालाई प्रमाणित सूचना दिन्छ—यी कुरा संकटअघि नै स्पष्ट हुनुपर्छ। नेपालले कुनै विदेशी प्रणाली हुबहु नक्कल गर्नुपर्दैन; तर संसारमा सफल भएका स्पष्ट नेतृत्व, साझा सूचना, समन्वित काम र पूर्वनिर्धारित जिम्मेवारीका सिद्धान्तलाई आफ्नै भूगोल, संघीय संरचना र स्थानीय वास्तविकताअनुसार अपनाउन सक्छ।

विपद्को अर्को ठूलो समस्या सूचना टुक्राटुक्रा हुनु हो। बेपत्ता, उद्धार भएका, सडकको अवस्था, अस्पतालको क्षमता, खाना, पानी र आश्रयको विवरण सबै जिम्मेवार निकायले एउटै प्रमाणित चित्रमा हेर्न सक्नुपर्छ। बेपत्ता व्यक्तिको परिवारलाई राहतको पोका मात्र होइन, उत्तर पनि चाहिन्छ। “मेरो मान्छे कहाँ छ?”, “कसले खोजिरहेको छ?”, “अर्को सूचना कहिले आउँछ?” सरकारसँग सबै उत्तर तुरुन्त नहुन सक्छन्, तर उसले भन्न सक्नुपर्छ—हामीलाई यो थाहा छ, यो अझै थाहा छैन, यो टोलीले खोजिरहेको छ, अर्को प्रमाणित जानकारी यति बेला दिन्छौँ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, परिवारले यो विश्वास गर्न सक्नुपर्छ कि राज्यले सम्भव सबै प्रयास गरिरहेको छ; “हामी त्यहाँ भएको भए पनि यति नै गर्न सक्थ्यौँ” भन्ने ढुक्कता उनीहरूलाई मिल्नुपर्छ। यस्तो विश्वास केवल भाषणबाट होइन, निरन्तर खोज, स्पष्ट सूचना र देखिने जिम्मेवारीबाट निर्माण हुन्छ। विपद्मा विश्वसनीय सूचना पनि राहत हो, र विश्वास पनि राहतकै एउटा रूप हो।

यसमा नागरिकको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। स्थानीय प्रशासनले माइकिङ, सन्देश वा अन्य माध्यमबाट विश्वसनीय चेतावनी दिएपछि त्यसलाई हल्का लिनु हुँदैन। चेतावनी पालना गर्नु, सुरक्षित ठाउँमा जानु, अफवाह नफैलाउनु र उद्धारका बाटा खुला राख्नु नागरिक कर्तव्य हो। तर यसलाई पीडितलाई दोष दिने भाषामा बदल्न मिल्दैन। नागरिकले चेतावनी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ; चेतावनी पालना गर्न सम्भव बनाउने जिम्मेवारी निकायको हो। “सुरक्षित ठाउँमा जानुहोस्” भनेर मात्र पुग्दैन। कहाँ जाने, कुन बाटो सुरक्षित छ, कति समय छ, वृद्ध वा सवारी नभएको परिवारलाई कसरी सार्ने—यी कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। सरकार र नागरिकबीचको विश्वास पनि विपद् तयारीको आधार हो।

नेपालसँग आफ्नै उद्धार क्षमता छ, तर कुनै पनि देशसँग हरेक विशेष क्षमता हुँदैन। विशेष खोज, शव पहिचान, प्राविधिक जाँच, कठिन हवाई उद्धार वा अन्य विशेषज्ञ सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ। त्यस्तो बेला विदेशी सहयोग माग्नु कमजोरी होइन। आफ्नो क्षमता कहाँसम्म छ र कहाँ थप विशेषज्ञता चाहिन्छ भन्ने समयमै बुझ्नु सक्षम नेतृत्वको चिन्ह हो। आपतकालमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठाभन्दा मानिसको जीवन ठूलो हुनुपर्छ।

योजना कागजमा होइन, अभ्यासमा देखिनुपर्छ। पहिलो १५ मिनेट, पहिलो एक घण्टा, छ घण्टा, २४ घण्टा, ७२ घण्टा र त्यसपछि अवस्था सामान्य नहुन्जेल कसले के गर्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। बाढी, पहिरो, भूकम्प र हिमाली जोखिमका लागि अलग-अलग कार्ययोजना चाहिन्छ। अस्पताल, दूरसञ्चार, इन्धन, यातायात, निजी क्षेत्र र स्थानीय स्वयंसेवकलाई विपद्अघि नै प्रणालीमा जोडिनुपर्छ। नियमित संयुक्त अभ्यास र वास्तविक अवस्थाजस्तै परिदृश्यमा परीक्षण हुनुपर्छ। कागजमा लेखिएको योजना तयारी होइन; अभ्यास गरेर कमजोरी पत्ता लगाई सुधारिएको योजना मात्रै वास्तविक तयारी हो।

हरेक ठूलो विपद्पछि स्वतन्त्र र निष्पक्ष समीक्षा हुनुपर्छ। कुन निर्णय ढिलो भयो, कुन चेतावनी प्रभावकारी भएन, कुन भूमिका अस्पष्ट रह्यो, कहाँ सरकारी कमजोरी देखियो र कहाँ नागरिक व्यवहारबाट सिक्नुपर्ने कुरा रह्यो—सबै हेरिनुपर्छ। त्यसपछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न सोधिनुपर्छ: अब के बदलिन्छ? प्रतिवेदन बनाएर थन्क्याउनु सिकाइ होइन; कार्यविधि नबदलिएसम्म पाठ सिकिएको मानिँदैन। जवाफदेहिता दोषी खोज्नु मात्र होइन, अर्को विपद्मा उही गल्ती नदोहोरिनु पनि हो।

यो कुनै एउटा सरकारको विरोधको लेख होइन। सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अधिकारी बदलिन्छन्; तर नेपालका हिमाल, नदी, पहिरो, भूकम्प र बदलिँदो जलवायुका जोखिम रहिरहन्छन्। त्यसैले हामीलाई महान् नेता आएपछि मात्र काम गर्ने व्यवस्था होइन, राम्रो नेता हुँदा अझ राम्रो चल्ने र कम अनुभवी नेता हुँदा पनि नढल्ने संस्था चाहिन्छ। विपद् व्यवस्थापन कहिलेकाहीँ आइपर्ने आपतकालीन काम होइन; यो राज्यको आधारभूत क्षमता हो।

अन्ततः जिम्मेवारी सबैको हो, तर भूमिका फरक-फरक छ। राज्यले तयारी गर्नुपर्छ, कार्यकारी निकायले छिटो र व्यवस्थित काम गर्नुपर्छ, राजनीतिक नेतृत्वले समन्वय, निर्णय र जवाफदेहिता लिनुपर्छ, र नागरिकले विश्वसनीय चेतावनी तथा सार्वजनिक सुरक्षाका निर्देशन जिम्मेवारीपूर्वक पालना गर्नुपर्छ। यीमध्ये कुनै कडी कमजोर भयो भने त्यसको मूल्य अन्ततः साधारण नागरिकले तिर्छ।

तर यो विपद्ले हामीलाई अर्को, अझ ठूलो राष्ट्रिय प्रश्न पनि छोडेको छ: हामी किन एक हुनका लागि सधैं दुःख, मृत्यु वा विनाश पर्खन्छौँ? बाढी आउँदा, भूकम्प जाँदा वा देश संकटमा पर्दा हामी तुरुन्त “सबै मिलौँ, देशलाई पहिलो स्थानमा राखौँ” भन्छौँ। तर संकट टरेपछि फेरि आरोप, अवरोध, शक्ति संघर्ष र दलगत दूरीमा फर्किन्छौँ। यही प्रवृत्ति धेरै अविकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा देखिने गहिरो कमजोरी हो। हामी क्षति भइसकेपछि मिल्न सक्छौँ भने, क्षति हुनुअघि विकासका लागि किन मिल्न सक्दैनौँ? सुरक्षित सडक, बलियो विद्यालय, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, कृषि, ऊर्जा, नदी व्यवस्थापन, व्यवस्थित बस्ती र पूर्वतयारी—यी सबै पनि ज्यान जोगाउने काम हुन्। विपद्‌मा गरिएको एकताले क्षति घटाउँछ; विकासमा गरिएको एकताले विपद् नै घटाउन सक्छ भन्ने कुरा अब बुझ्ने बेला आएको छ।

सायद अब नेपाललाई “विकासलाई आपतकालीन गम्भीरतासाथ हेर्ने मानसिकता” चाहिएको छ—लोकतन्त्र रोक्ने अर्थमा होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा दीर्घकालीन सहमति बनाउने अर्थमा। सरकार फेरिए पनि देशको दिशा बारम्बार नफेरियोस्। प्रतिस्पर्धा गरौँ, तर कसले बढी निर्माण गर्छ भन्नेमा; बहस गरौँ, तर विकास रोक्ने गरी होइन। राष्ट्र तब परिपक्व हुन्छ, जब उसलाई एक हुनका लागि शोक आवश्यक पर्दैन—साझा भविष्य नै पर्याप्त कारण बन्छ।

प्रकृतिले पहिलो विपद् ल्याउन सक्छ; त्यो सधैँ हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन। तर अस्पष्ट जिम्मेवारी, ढिलो निर्णय, कमजोर सूचना, तयारीको कमी र नागरिक असावधानीले थप्ने दोस्रो विपद् प्राकृतिक हुँदैन। त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ। ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिरहेका सबै उद्धारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र स्वयंसेवकलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ; तर उनीहरूको साहसलाई अस्तव्यस्तताले कमजोर बनाउनु हुँदैन। उनीहरूको मेहनतलाई राम्रो प्रणालीले अझ शक्तिशाली बनाइदिनुपर्छ।

हामीलाई सबै ठाउँमा देखिने नेता मात्र होइन, आवश्यक ठाउँमा आवश्यक निर्णय लिन सक्ने नेतृत्व चाहिएको हो। हामीलाई संकट आएपछि मात्र दौडिने सरकार होइन, संकटको अर्को चरण आउनुअघि त्यसलाई देख्न सक्ने राज्य चाहिएको हो। हामीलाई व्यस्त सरकार मात्र होइन, व्यवस्थित सरकार चाहिएको हो।

किनकि वास्तविक रूपमा सक्षम देश त्यो होइन जहाँ विपद् आउँदैन। सक्षम देश त्यो हो, जहाँ विपद् आएपछि राज्यले फेरि शून्यबाट सोच्नुपर्दैन—र जहाँ प्रकृतिले ल्याएको पहिलो विपद्‌लाई हाम्रो आफ्नै अस्तव्यस्तताले दोस्रो विपद्‌मा बदल्न दिइँदैन।

तस्वीर : प्रदीप राज वन्त/रासस