काठमाडौं । त्रिपुरेश्वर चोकमा रिद्धि–सिद्धि यातायातका बस चालक अर्जुन दोङ तामाङले आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर आत्मदाह गरेको घटनाले प्रतिनिधि सभामा सरकारको कार्यशैली र यातायात व्यवस्थापन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले सडकमा ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार, अव्यावहारिक कानुनी व्यवस्था, श्रमजीवी चालकले भोग्नुपरेको मानसिक तथा आर्थिक दबाब र युवापुस्तामा बढ्दै गएको निराशाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले घटना सामान्य ट्राफिक विवाद वा क्षणिक आक्रोशको परिणाम मात्रै नभई यातायात क्षेत्रको विद्यमान प्रणाली र श्रमिकले भोग्दै आएको दबाबसँग जोडिएको विषय भएको बताएका छन्।
सांसदहरूले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७१ को व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, ट्राफिक प्रहरीलाई ‘बडी–वर्न क्यामरा’ अनिवार्य गर्नुपर्ने, चालकको मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा कार्यघण्टाको प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। घटनाबारे सरकारको धारणा स्पष्ट गर्न गृहमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने मागसमेत उठेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७१ अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण रहेको बताउनुभयो। ट्राफिक प्रहरी वा प्रहरीले गरेको कारबाही चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसमक्ष उजुरी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले दूरदराजका नागरिकलाई झनै समस्यामा पार्ने उहाँको भनाइ थियो।
दार्चुलाजस्ता विकट जिल्लामा रहेका चालकले ५०० रुपैयाँ जरिवानामा चित्त नबुझे त्यसविरुद्ध उजुरी गर्न हजारौं रुपैयाँ खर्च गरेर काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था व्यवहारिक नभएको उहाँले बताउनुभयो। नागरिकलाई न्यायको पहुँचबाट टाढा बनाउने यस्ता प्रावधान तत्काल संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने उहाँको माग थियो।
सांसद तामाङले ट्राफिक कारबाहीलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीको शरीरमा अनिवार्य क्यामरा जडान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। फोटो तथा भिडियो अभिलेखका आधारमा तथ्यपरक र पारदर्शी ढङ्गले कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले पछिल्लो समय सडकमा आत्मदाहका घटना बढिरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै असार २५ गते सोही क्षेत्रमा जुम्लाका गणेश नेपालीले गरेको आत्मदाह तथा केही समयअघि मोटरसाइकल राइडरले गरेको आत्मदाहको घटनासमेत स्मरण गर्नुभयो। सडकमा नागरिकको ज्यान गइरहँदा राज्य रमिते बन्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले चालक अर्जुन दोङ तामाङको आत्मदाहको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो।
मृतकले अरूको लाइसेन्स प्रयोग गरेको विषय छानबिनको विषय भए पनि २५ वर्षीय श्रमजीवी युवाले आफूले चलाइरहेको रोजीरोटीको साधनभित्रै आफूलाई थुनेर आगो लगाउनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने प्रश्न सांसद शर्माले उठाउनुभयो।
सार्वजनिक भएका भिडियो सामग्रीमा ट्राफिक प्रहरी र चालकबीच विवाद तथा हातहालाहालको अवस्थासमेत देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिकको सुरक्षा र सहजीकरण गर्नुपर्ने राज्य संयन्त्रबाटै श्रमिकले अपमान र सास्ती भोग्नुपरेको बताउनुभयो। असार २५ गते त्रिपुरेश्वरमै गणेश नेपालीले गरेको आत्मदाहको घटना स्मरण गर्दै उहाँले यस्ता घटनालाई आकस्मिक रूपमा मात्रै हेर्न नहुने बताउनुभयो।
श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले पछिल्लो समय युवापुस्तामा बढ्दै गएको निराशाप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्रिपुरेश्वरमा बस चालकले आत्मदाह गरेको तथा केही समयअघि मोटरसाइकल राइडरले आत्मदाह गरेको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उहाँले सडक तथा यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले दैनिक रूपमा भोग्नुपरेका दबाब र समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो।
सार्वजनिक बस, ट्याक्सी तथा मालवाहक सवारीका चालक र श्रमिकले निरन्तर दबाबमा काम गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै सांसद राईले यातायात क्षेत्रमा तत्काल नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। युवाहरूमा निराशा पैदा हुनुका कारण पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि सरकारले गम्भीर पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
रास्वपा सांसद आशिष गजुरेलले सडक सुरक्षा र यातायात व्यवस्थापनमा चालक तथा सडक प्रयोगकर्ताको मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। विकसित मुलुकहरूमा चालकको मानसिक स्वास्थ्य, सडक सचेतना र सकारात्मक सोच विकासका लागि राज्यले लगानी गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा भने प्रविधि र मनोवैज्ञानिक हेरचाहको पक्ष कमजोर रहेको बताउनुभयो।
काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो संख्यामा सवारी साधन सञ्चालन भइरहे पनि त्यसको तुलनामा ट्राफिक प्रहरीको संख्या न्यून रहेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तो अवस्थामा चालकहरू कारबाहीमा पर्ने त्रासमा र ट्राफिक प्रहरी पनि निरन्तर दबाबमा काम गर्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो।
सरकारले जरिवाना र कारबाहीलाई मात्रै यातायात व्यवस्थापनको प्रमुख माध्यम बनाएको भन्दै सांसद गजुरेलले आलोचना गर्नुभयो। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार चालकले दिनमा ६ घण्टा वा २५० किलोमिटरभन्दा बढी सवारी चलाउन नपाउने प्रावधान भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उहाँले बताउनुभयो।
चालकको कार्यघण्टा, मानसिक स्वास्थ्य, ट्राफिक व्यवस्थापन र प्रविधिको प्रयोगलाई एकीकृत गरेर यातायात प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। सडकमा दण्ड र जरिवानाको मात्रै नीति नभई मानवीय, प्रविधिमैत्री र वैज्ञानिक यातायात प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग छ।
