कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका छन् । सोमबारको बैठकमा थापाले आफ्नो प्रस्ताव पेश

अध्यक्ष मन्सुरीको मतसमेत हिसाब गरेर सत्ता गठबन्धनले बहुमत अर्थात् ४७ जना सांसद पुर्‍याउने नयाँ उपाय ल्याएको छ ।

“पहिला पनि आफैँ गएर जानकारी गराउन खोजेको हो, सिआईबीले माने फेरि बोलायो गएँ जानकारी नलिई फिर्ता गर्यो”, पूर्वमन्त्री जोशीले भन्नुभयो

समितिको आज बसेको बैठकले संसदीय सुनुवाइपछि श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको हो । श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष न्यायपालिका सुधारका लागि आफ्नो

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आजै विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सोमबार विश्वासको मत लिने समय सकिएको बताएका छन् । सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले

यसअघि उहाँविरूद्ध परेको उजुरीका विषयमा सुनुवाइ भएको थियोे । उहाँविरूद्ध तीनवटा उजुरी परेको थियोे । संवैधानिक परिषद्को बैठकले नाम सिफारिस

उहाँले भन्नुभयो "नागरिकले सामाजिक न्याय र समानताको अनुभूति गर्न नसकेसम्म तथा उनीहरूको जीवनमा गुणात्मक सुधार नआएसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रको औचित्य

सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणमा नाम मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् माधवकुमार नेपालसँग बयान लिएको छ ।

सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणमा नाम मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईको बयान लिएको छ ।

मोर्चाले यो सभालाई ‘सन्देश सभा’ नाम दिएको छ । मोर्चामा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र

बैठकमा सरकारका गतिविधि, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलगायत विषयमा छलफल हुनेछ

संसदको अवरोध खुलाउनेबारे सहमति जुटाउन सोमबार पनि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको बैठक बस्न लागेको छ ।

संसदीय सुनवाई समितिले प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

बैठक राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बस्नेछ । राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पौडेलले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको पहिलो पटक बैठक राख्नुभएको हो

उपसभामुखले बैठक सञ्चालन गरे मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउने र उपसभामुख नहुँदा वा उनको उपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्दा ज्येष्ठ सदस्यले

सचेतक बर्तौलाले सो सुन तस्करीका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको मागको औचित्य झनै पुष्टि भएर गएको दाबी गर्दै

उहाँले सरकार पक्ष पनि लचिलो हुने र प्रमुख प्रतिपक्ष पनि लचिलो भएर जाने कुरा सहमति नजिक पुगेको भन्दै अनुसन्धान प्रभावित