सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादन गरेका गतिविधि, प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था तथा मानव अधिकारका नवीनतम सवाल समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आज उहाँले सिफारिस कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
प्रदेश प्रमुख मियाँले मानव अधिकारका विषयमा आमनागरिक स्वयं सचेत तथा जागरुक हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मानव अधिकारकाबारे नागरिक सचेत नभएसम्म यसको प्रवर्द्धन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
“मानव अधिकारका खास विषयमा मानिस स्वयं नै जानकार छैनन् । यसमा सचेत र जानकार हुन आवश्यक छ । मानव अधिकारको प्रवर्द्धन र सचेतना अभिवृद्धिमा आयोगले गरेको काम प्रशंसनीय छ । यसका लागि आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु”, प्रदेश प्रमुख मियाँले भन्नुभयो । उहाँले आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक सुझावसहित प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेस गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) मा संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलगअलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगको प्रदेश कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको हो ।
प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रदेश कार्यालय प्रमुख सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यालयबाट सम्पादन गरिएका क्रियाकलाप, सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था तथा मानव अधिकारका नवीनतम् सवाललगायतका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । रासस
