२१ आश्विन २०८१, सोमबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीसंग शुक्रबार सांसदहरुको सबाल जबाफ हुने

काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्य योजना पेस गर्नुभएको छ । कार्कीले समितिमा आफ्नो कार्य योजना पेस गरेपछि बैठक शुक्रबार बिहान बस्नेगरी सकिएको छ । शुक्रबार बस्ने बैठकमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशसँग समिति सदस्यहरूले कार्ययोजना र उहाँमाथी परेका उजुरीका बारेल छलफल गर्ने तयारी भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको आग्रहमा न्यायाधीश भएँ, निष्ठापूर्वक काम गरेको छु- कार्की

‘सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्ने अवसर आयो, तर मलाई न्यायाधीश बन्ने इच्छा थिएन । तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले आग्रह गरेपछि त्यसलाई स्वीकार

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीको सुनुवाइ सुरु

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दै, अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउने तयारी

हालका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई राजदूत बनाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत डा बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउने तयारी गरिएको हो । बैरागीको

प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश कार्की समितिमा उपस्थित हुँदै

समिति सभापति ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार कार्कीलाई आज बिहान ८ बजे समितिमा उहाँलाई बोलाइएको छ । समितिमा कार्कीले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुहुनेछ

आजदेखि विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु हुने, यस्तो छ कार्यतालिका

जसअनुसार जेठ ३२ गतेदेखि आगामी असार ८ गतेसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयत, सचिवालय र कार्यालयगत शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ भने असार १० गतेदेखि

कोशी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी

कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा रहेको सरकार अल्पमतमा परेपछि चालु बजेट अधिवेशनलाई अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी थालिएको छ ।

कोशी प्रदेश नामकरण सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण

कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ आज प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ

मुख्य सचिव पदको आकर्षण र आलोचनाहरु

योग्य, विज्ञ, अनुभवी, तटस्थ र राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास जित्ने व्यक्ति यो पदमा नपुगुन्जेल यस्ता गुनासा र प्रश्नहरु दोहोरि रहन्छन्। किनकि

अर्थतन्त्रलाई गति दिन लागिपरेको छुः प्रधानमन्त्री दाहाल

दैलेख । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्छ भनेर आफू लागिपरेको बताउनुभएको छ । कुल शिरोमणि दासु स्मृति

माओवादी नेता शर्माद्वारा नागरिकताबिहीनहरुको न्यायका लागि सत्याग्रह बस्ने घोषणा

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता रामकुमार शर्माले नेपाली भएर पनि नागरिकता नपाएकाहरुको न्यायका लागि सत्याग्रहमा बस्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।

समाजवादी मोर्चा बन्छ, फेरि नयाँ नेकपा बनाउँछौँः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि व्यापक समाजवादी संयुक्त मोर्चाको तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ।

सूर्तिजन्य पदार्थको करवापतको सबै रकम आफ्नो मन्त्रालयले पाउनु पर्छ: स्वास्थ्यमन्त्री…

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सूर्तिजन्य पदार्थको करवापत संकलन भएको सबै रकम आफ्नो मन्त्रालयले पाउनुपर्ने दावी गर्नु भएको

माईतीघरमा नागरिकता विहीनहरुको प्रदर्शन– तस्बिरहरु

काठमाडौँ । नागरिकताविहीन संघर्ष समितिले बिरोध प्रदर्शन गरेको छ । बुधवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा समितिले नागरिकता बिहीनहरुलाई नागकिरता दिनुपर्ने माग

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीको संसदीय सुनुवाइ भोलि हुने

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ बिहीबार हुने भएको छ ।

कालोमोसो दलेको आरोपमा मोरङका नेविसंघ अध्यक्ष पक्राउ

विराटनगर । प्रहरीले नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) मोरङका अध्यक्ष सरोज पोखरेललाई पक्राउ गरेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष

नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण: पूर्वगृहमन्त्री खाणका तर्फको बहस जारी

खाणको पक्षका कानुन व्यवसायीले मङ्गलबारदेखि बहस सुरु गरेकामा आज दोस्रो दिन पनि जारी रहेको हो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका उजुरीकर्तासँग छलफल

काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका उजुरीकर्ताहरुसँग संसदीय सुनुवाइ समितिले छलफल गरिरहेको छ । समितिले बिहीबार कार्कीको सुनुवाइ

सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय गरेको छैन, तर बजेटमा…

उहाँले सरकारले जेठ १५ गते प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन

बैठकले संघीय संसदमा पेस भएको नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुको खारेजीको कुरा