प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत नपाए संविधानको कुन धारा अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन्छ भन्नेमा राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नै दाबी प्रश्तुत

सरकार सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ ।

सहकारी क्षेत्रका कानून सुधार,संस्थागत परिचालन र संस्था सञ्चालनको विषयमा अनुसन्धान गर्न अर्थ मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मतका विपक्षमा मत दिन ह्वीप जारी गरेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश

प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा ३२ सांसद भएको नेकपा माओवादी केन्द्र, २१ सांसद भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र १० सांसद भएको नेकपा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल तथा सम्मानित नेता झलनाथ खनालबिच

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले दोहोरो नागरिकताका बारेमा बुझ्न आफुलाई पत्र पठाएको जानकारी गराउदै मन्त्री श्रेष्ठ सामाजिक संञ्जालमा लेख्नु भएको छ- नेपालको

बुधवार सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिमा बोल्दै सहकारी पीडितहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले साहारा

  रवि प्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुनु भएका ढकालले नागरिकता, पासपोर्ट र सरकारी प्रकरणका बारेमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने

नेकपा एमालेले परिणाम दिन सक्ने व्यक्तिलाई सरकारमा पठाउने भएको छ ।

नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मतका विपक्षमा मत दिन ह्वीप जारी गरेको छ ।

ओलीले नेपाली काँग्रेस—एमालेबीच संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने सहमति नभएको बताउनुभएको छ ।

बैठकमा पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम तथा नेताहरूको कार्यविभाजन लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समितिले पीडितहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी महामन्त्री मुकुल ढकाललाई पदबाट हटाएको छ । पार्टी केन्द्रीय समितिको आजको बैठकले पार्टी

मंगलबार बिहान बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले ढकाललाई महामन्त्री र प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। महामन्त्री र प्रवक्ताको जिम्मेवारी

रास्वपामा महामन्त्रीका लागि चार जनाले आकांक्षा देखाएका छन् । सबैभन्दा कडा लविङ सन्तोष परियारले गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक रुपमा कुरा नमिलेपछि दाहालले गरेका अनियमिता र भ्रष्टाचारका कुरा भट्टराईले लगातार उठाउँदै आएका छन् ।

दलहरुबीच भएको सहमति जान्न पाउन अधिकार हरेक नागरिकलाई छ । पारदर्शीताको वकालत गरेर नथाक्ने कांग्रेस र एमाले अहिले जनताले जान्न