३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
पर्सामा एक सय किलो गाँजा पक्राउ दुर्गा प्रसाईं राजासंस्था र हिन्दुराष्ट्र कायम गर्ने एजेण्डाका ब्राण्ड हुन्, नयाँ पार्टी उहाँकै नेतृत्वमा अघि… प्रतिनिधिसभामा असार १ र २ गते मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने औद्योगिक कर्जाको ७२ प्रतिशत बागमतीमा केन्द्रित, कर्णालीमा ०.२५ प्रतिशत मात्रै पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण भवनलाई विपद् उत्थानशील बनाउने महानगरको घोषणा असार १ गतेदेखि सम्पूर्ण चिया उद्योग बन्द गर्ने व्यवसायीको चेतावनी नेपालमा आँखा उपचार सेवाको पहुँच बढे पनि अन्धोपनको जोखिम कायमै सुशासन, डिजिटल सेवा र शहरी व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरको प्राथमिकतामा नेपाली चिया निर्यात अवरुद्धः तत्काल समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सांसद नेम्बाङको सरकारसँग आग्रह काठमाडौं महानगरले ल्यायो फोहर व्यवस्थापनलाई ७ क्लस्टरमा विभाजन गरी सर्कुलर इकोनोमी प्रवर्द्धन गर्ने योजना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौं महानगरले ल्यायो फोहर व्यवस्थापनलाई ७ क्लस्टरमा विभाजन गरी सर्कुलर इकोनोमी प्रवर्द्धन गर्ने योजना



अ+ अ-

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहरमैला व्यवस्थापनलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र सर्कुलर इकोनोमीमा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने गरी नयाँ नीति अघि सारेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा महानगरले महानगरीय क्षेत्रलाई ७ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी फोहर व्यवस्थापन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो।

महानगरले फोहरको न्यून उत्पादन र अधिक पुनःप्रयोगलाई केन्द्रमा राख्दै बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा सङ्कलित फोहरलाई मेकानाइज्ड मटेरियल रिकभरी फ्यासिलिटीमार्फत वैज्ञानिक रूपमा प्रशोधन गर्ने जनाएको छ। यसमार्फत स्थानान्तरण केन्द्रबाट निस्किने फोहरको मात्रा घटाउँदै दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने लक्ष्य राखिएको छ।

साथै, सार्वजनिक तथा खाली स्थानहरूको उपयोगलाई पुनःपरिभाषित गर्दै ती क्षेत्रलाई बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पार्कका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ।

फोहरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्कलाई “प्रदूषकले तिर्ने सिद्धान्त” अनुसार एकद्वार प्रणालीमार्फत सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै, बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहर विसर्जन गर्ने स्थानीय तहहरूबाट फोहरको परिमाण र प्रकृतिका आधारमा वित्तीय साझेदारीका लागि पहल गरिने महानगरले जनाएको छ।

फोहर व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै अनलाइन एपमार्फत सेवा, विवरण र सूचना महानगरका कार्यालय, सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राही सबैको पहुँचमा पुर्‍याइनेछ।

त्यस्तै, उपयुक्त प्रविधिको प्रयोगमार्फत वायु, जल, जमिन, ध्वनि तथा दृश्य प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।