२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने समय थप शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई कांग्रेसको समर्थन जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छः मन्त्री लम्साल सामाजिक चेतनामूलक चलचित्र ‘बिषहरण’को अडिसन सम्पन्न गोरखामा मरुवा सङ्क्रमणका कारण चैतेधानमा क्षति प्रहरी महानिरीक्षक कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेल न्यूयोर्क प्रस्थान बिपी प्रतिष्ठानको सेवा विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध छः स्वास्थ्यमन्त्री मेहता हात्ती आक्रमणका पीडितको समाधान गर्ने मन्त्री गौतमको प्रतिबद्धता पदयात्रा पर्यटनका समस्या समाधान गर्न पर्यटनमन्त्रीसँग ध्यानाकर्षण कोशी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौं महानगरले ल्यायो फोहर व्यवस्थापनलाई ७ क्लस्टरमा विभाजन गरी सर्कुलर इकोनोमी प्रवर्द्धन गर्ने योजना



अ+ अ-

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहरमैला व्यवस्थापनलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र सर्कुलर इकोनोमीमा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने गरी नयाँ नीति अघि सारेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा महानगरले महानगरीय क्षेत्रलाई ७ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी फोहर व्यवस्थापन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो।

महानगरले फोहरको न्यून उत्पादन र अधिक पुनःप्रयोगलाई केन्द्रमा राख्दै बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा सङ्कलित फोहरलाई मेकानाइज्ड मटेरियल रिकभरी फ्यासिलिटीमार्फत वैज्ञानिक रूपमा प्रशोधन गर्ने जनाएको छ। यसमार्फत स्थानान्तरण केन्द्रबाट निस्किने फोहरको मात्रा घटाउँदै दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने लक्ष्य राखिएको छ।

साथै, सार्वजनिक तथा खाली स्थानहरूको उपयोगलाई पुनःपरिभाषित गर्दै ती क्षेत्रलाई बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पार्कका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ।

फोहरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्कलाई “प्रदूषकले तिर्ने सिद्धान्त” अनुसार एकद्वार प्रणालीमार्फत सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै, बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहर विसर्जन गर्ने स्थानीय तहहरूबाट फोहरको परिमाण र प्रकृतिका आधारमा वित्तीय साझेदारीका लागि पहल गरिने महानगरले जनाएको छ।

फोहर व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै अनलाइन एपमार्फत सेवा, विवरण र सूचना महानगरका कार्यालय, सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राही सबैको पहुँचमा पुर्‍याइनेछ।

त्यस्तै, उपयुक्त प्रविधिको प्रयोगमार्फत वायु, जल, जमिन, ध्वनि तथा दृश्य प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।