१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
‘शव व्यवस्थापन अस्थायी भण्डारण मात्रै हो अन्तिम संस्कार होइन’ एनडीपीको दोस्रो साधारणसभा सम्पन्न, २.५ प्रतिशत बोनस सेयर पारित गोरखामा फेला परेका तीन शव सनाखतपछि आफन्तलाई हस्तान्तरण प्रधानमन्त्री राहत कोषमा चीन सरकारको ३० करोड सहयोग रकम अर्थमन्त्रीमार्फत हस्तान्तरण बाढी प्रभावित ग्राहकलाई सुबिसुद्वारा थप ७ दिनको इन्टरनेट सेवा भोटेकोशी बाढीः मधेस प्रदेशका हराइरहेका ३० जना सम्पर्कमा मकवानपुर हुँदै काठमाडौँ जाने सवारीका लागि वैकल्पिक मार्ग उद्धारका नाममा बाढी क्षतिग्रस्त भवनमा अनधिकृत प्रवेश नगर्न प्रहरीको चेतावनी बाढीपीडितलाई कैलाश गाउँपालिकाद्वारा पाँच लाख सहयोग अहिलेको प्राथमिकता उद्धारसँगै शव सङ्कलन गर्नु होः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौं महानगरले ल्यायो फोहर व्यवस्थापनलाई ७ क्लस्टरमा विभाजन गरी सर्कुलर इकोनोमी प्रवर्द्धन गर्ने योजना



अ+ अ-

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहरमैला व्यवस्थापनलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र सर्कुलर इकोनोमीमा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने गरी नयाँ नीति अघि सारेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा महानगरले महानगरीय क्षेत्रलाई ७ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी फोहर व्यवस्थापन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो।

महानगरले फोहरको न्यून उत्पादन र अधिक पुनःप्रयोगलाई केन्द्रमा राख्दै बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा सङ्कलित फोहरलाई मेकानाइज्ड मटेरियल रिकभरी फ्यासिलिटीमार्फत वैज्ञानिक रूपमा प्रशोधन गर्ने जनाएको छ। यसमार्फत स्थानान्तरण केन्द्रबाट निस्किने फोहरको मात्रा घटाउँदै दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने लक्ष्य राखिएको छ।

साथै, सार्वजनिक तथा खाली स्थानहरूको उपयोगलाई पुनःपरिभाषित गर्दै ती क्षेत्रलाई बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पार्कका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ।

फोहरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्कलाई “प्रदूषकले तिर्ने सिद्धान्त” अनुसार एकद्वार प्रणालीमार्फत सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै, बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहर विसर्जन गर्ने स्थानीय तहहरूबाट फोहरको परिमाण र प्रकृतिका आधारमा वित्तीय साझेदारीका लागि पहल गरिने महानगरले जनाएको छ।

फोहर व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै अनलाइन एपमार्फत सेवा, विवरण र सूचना महानगरका कार्यालय, सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राही सबैको पहुँचमा पुर्‍याइनेछ।

त्यस्तै, उपयुक्त प्रविधिको प्रयोगमार्फत वायु, जल, जमिन, ध्वनि तथा दृश्य प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।