काठमाडाैँ । भारततर्फ नेपाली चिया निर्यात तथा बिक्रीमा देखिएको अवरोधका कारण पूर्वी नेपालको प्रमुख चिया उद्योग सङ्कटमा परेका छन्। यस अवस्थाले इलामका चिया उद्योग, किसान र श्रमिक सबै पक्षमा गम्भीर असर पारेको छ।
नेकपा (एमाले) का सांसद सुहाङ नेम्बाङले यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै तत्काल कूटनीतिक र प्रशासनिक पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार इलामको सूर्योदय क्षेत्रमा मात्रै हजारौँ किसानको जीवन चियासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ र हालको बजार अवरोधले उनीहरूको आम्दानी पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ।
नेम्बाङका अनुसार उत्पादन बिक्री नहुँदा उद्योगहरूले किसानबाट खरिद गरिएको हरियो पत्तीको भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने प्रशोधित चिया गोदाममै थन्किन बाध्य भएको छ। यसले केही उद्योगलाई सञ्चालन नै बन्द गर्ने निर्णयसम्म पुर्याएको उनले बताएका छन्। उनले यो अवस्था केवल उद्योगीको समस्या मात्र नभई किसानको जीवनचक्र, रोजगारी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको गम्भीर सङ्कट भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले गुणस्तर परीक्षण र खाद्य सुरक्षाको मापदण्ड आवश्यक भए पनि त्यसको प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार अनावश्यक ढिलाइ र अस्पष्ट प्रक्रियाका कारण नेपाली चिया निर्यात प्रभावित हुनु गम्भीर विषय हो जसलाई कूटनीतिक तहबाट तत्काल समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
सुहाङ नेम्बाङले सरकारसँग प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमार्फत उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी रोकिएको चिया बिक्री तथा निकासी खुलाउन माग गरेका छन्। साथै, भारतीय गोदाममा रोकिएका चिया खेपलाई शीघ्र परीक्षण गरी बिक्री अनुमति दिन, नेपाल–भारतबीच प्रयोगशाला प्रमाणपत्रको पारस्परिक मान्यता कायम गर्न तथा संयुक्त परीक्षण प्रोटोकल लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनले प्रभावित उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याज राहत, भण्डारण सुविधा र किसानको भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन्। दीर्घकालीन समाधानका लागि पूर्वी नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त चिया परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, ट्रेसबिलिटी प्रणाली विकास तथा वैकल्पिक बजार विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा छ।
चिया निर्यातमा देखिएको अवरोधले किसानको वर्षभरको मेहनत, उद्योगको लगानी र हजारौँ श्रमिकको रोजगारी जोखिममा परेको भन्दै उनले तत्काल, परिणाममुखी र समयसीमासहितको सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
सम्बन्धित समाचारः
