काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सुशासन, डिजिटल सेवा र शहरी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
महानगरपालिकाको नगरसभा १९ औँ अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सुशासन, डिजिटल प्रविधिको उपयोग, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा शहरी सुव्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भयो ।
मौलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र सुशासनयुक्त महानगर निर्माणमा सहयोग गर्नेगरि नीति तथा कार्यक्रम ल्याईएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालको संविधान, सङ्घीय तथा प्रदेश कानुन तथा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकारका अधिकार र जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने बताउनु भयो ।
महानगरका गतिविधि तथा सूचना संप्रेषणका लागि वेबसाइट, आधिकारिक मल्टिमिडिया च्यानल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग विस्तार गरिने र स्रोत–साधनको विनियोजनलाई थप मितव्ययी, पारदर्शी तथा नतिजामुखी बनाइने नीति लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
महानगरको कार्यबोझ र आवश्यकताको मूल्याङ्कन गरी ज्यालादारी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा व्यवस्थापन तथा बदलिँदो शहरी सेवा, नवप्रवर्तन र प्रविधिको प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत महानगरको सांगठनिक संरचना तथा दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने बताउनु भयो ।
शहरको सौन्दर्य र सुरक्षामा असर पुर्याउने विज्ञापन सामग्रीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने उहाँको भनाई छ । सवारी पार्किङ व्यवस्थापनको लागी थप अध्ययन गरि कार्यन्वयन गर्ने उहाँले बताउनु भयो । न्युरोड र आसपासको क्षेत्रमा देखिएको पार्किङ समस्या समाधानको दिगो व्यवस्थापनको लागि नेपाल वायू निगमको गेटस्थित घरजग्गालाई बहुतले पार्किङ्ग प्रयोजनमा उपयोग गर्न नेपाल सरकारमार्फत पहल गर्ने उहाँले जलानकारी दिनुभयो ।
महानगरपालिकाले चालु खर्च घटाएर पूँजीगत खर्च बढाउने नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । साथै, विश्वका विभिन्न शहरका असल अभ्यासबाट सिकाइ, प्रविधि हस्तान्तरण, सूचना तथा सांस्कृतिक आदानप्रदानमार्फत काठमाडौंको समग्र विकासमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन महानगर तथा सबै वडा कार्यालयमा एकद्वार सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने, विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि इन्टर्नसिप, फेलोसिप तथा पार्ट–टाइम इन्गेजमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
हालसम्म जारी भएका महानगरका कानुनहरूको उत्तर विधायिकी परीक्षण गरी आवश्यक संशोधन गरिने तथा स्थानीय विवाद समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिँदै न्याय सम्पादनलाई छिटो, सहज र पहुँचयोग्य बनाइने नीति लिएको उहाँले बताउनु भयो । नीति तथा कार्यक्रममा आपसी सहकार्य, साझेदारी तथा स्थानीय शासन प्रवद्र्धनका लागि ‘नगर–नगर साझेदारी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ ।
