मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो– ‘ग्ल्यामर र भल्गरबीच फरक छुट्याउन आवश्यक छ। स्वतन्त्रतामा पनि अनुशासन आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा समाजले भुल्दै जाँदा

थापाले सत्तापक्षले केही दिन पेल्ने र संसद बन्द गर्ने तयारी गरेपछि आफूहरू गृहमन्त्रीको नाम नलेखि समिति बनाउन तयार भएको बताए

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेशी तोकिएको मुद्दा निवेदकको तर्फबाट स्थगित गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “एक लाख रिटर्नीहरूलाई उनीहरूको ज्ञान, पुँजी, सीप र प्रविधि क्षमताअनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले बजेटमा आवश्यक प्रबन्ध

यस्तो अवस्थामा ढुङ्गाका अक्षरमा लेखिए जस्तो पाँच वर्ष सरकार टिक्दैन तर यो वर्तमान समीकरण अलि बढी आयु लिएर आएको छ

कार्यदलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका डिआइजीपी, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन उपसचिव, मन्त्रालयले तोकेको सुरक्षा विज्ञ

महालेखा परीक्षकसँग विविध विषयमा छलफल गर्न सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्दैछ ।

गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शपथ लिएका छन् ।

बुधबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले दुई मन्त्रीसहित शपथ लिन लागेका हुन् ।

“गणतन्त्र स्थापनापछि धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, पूर्वाधारदेखि शिक्षा स्वास्थ्यलगायत सार्वजनिक क्षेत्रसम्म गुणात्मक परिवर्तन भएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “सदनमा प्रस्तुत

सर्वोच्चको परमादेशपछि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त भएका छन् । प्रदेशप्रमुख डिल्लीराज भट्टले आज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्

गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।

उहाँले पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा देखापरेका वातावरणीय सङ्कट खासगरी जलवायु परिवर्तन, तापमान वृद्धिले ल्याएको चुनौती गम्भीर भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले धेरै पुराना आयोजना अलपत्र हुने किसिमले बजेट आएको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा असन्तुष्ट जनाएका छन् । बजेटले आशा जगाउन

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० रुपैयाँको बजेट प्रश्तुत गर्नुभएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको संसदमा पेश गर्नुभएको छ । संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले बजेट

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ७ सदस्यीय सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन भएको