सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ

काठमाडाैँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । सोमवार साम्पाङ नेतृत्वको

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो अध्यादेश जस्ताको तस्तै पुनः राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत वित्तीय जानकारी इकाइका सहायक निर्देशक कमल पौडेलले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) नियन्त्रणका लागि घरजग्गा कारोबारमा

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री साहले बाहिरबाट भिडियो खिचिरहेका पत्रकारहरूतर्फ सङ्केत गर्दै सुरक्षाकर्मीहरूसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले लिपुलेक सीमा विवादको सन्दर्भमा सरकारले लिएको अडानलाई सही ठहर गरेका छन्। उनले भारतले

काठमाडाैँ । वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा राजनीतिक वृत्तमा संविधानको पुनरावलोकन र संशोधनको बहसले तिब्रता पाएको छ ।

काठमाडाैँ । नवनियुक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न सशस्त्र प्रहरी बललाई ‘स्मार्ट, इन्टेलिजेन्स ड्रिभन र

सरकारका विभिन्न नीतिगत निर्णय र प्राथमिकताबारे पनि विचार–विमर्श हुने बताइएको छ।

काठमाडाैँ । गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वृत्ति विकासलाई व्यवस्थित बनाउँदै कार्यसम्पादनमा आधारित र पारदर्शी बढुवा प्रणाली लागू

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा १०ः३० बजे बैठक बस्ने तय गरिएको हो।

सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराइन्छ। कुनै पनि नागरिक

मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबार बसेको बैठकले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रहेका पौडेललाई सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुख पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सोमवार बस्ने भएको छ । बैठक दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बोलाइएको

"यो मार्गमार्फत दशकौँ देखि यात्रा भइरहेको छ र यो कुनै नयाँ घटनाक्रम होइन," विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भारतले यस विषयमा आफ्नो

आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी भएसँगै ट्रेड युनियन खारेज भएको हो । यस

परराष्ट्र मन्त्रालयले १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार

प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआएसम्म कुनै पनि प्रकारको कारबाही अघि नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक तथा अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्।