११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
पशु उद्धारका लागि भेटेरिनरी एसोसिएसनले सुरु गर्‍यो २४ घण्टे हटलाइन सेवा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी परिचालन भोटेकोशी बाढीः ४० किलोमिटर सडक र ४१ पुल क्षतिग्रस्त ललितपुरका तीन स्थानीय तहद्वारा एक करोड ८० लाख राहत घोषणा रसुवा बाढीः ३ सय ५९ जनाको शव फेला स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि ९ लाखसहित पाँच दिनको तलब सहयोग गर्ने हैदरावादसँग नेपाल ‘ए’ पराजित सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट केही रकम उद्धार कोषमा जम्मा गरिने कोशी प्रदेश सरकारले भोटेकोशी बाढी पीडितका लागि तीन करोड उपलब्ध गराउने भोटेकोशी बाढीपछि १३ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन, ३५१ जनाको हवाई उद्धार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अध्ययन भिसा सिफारिस प्रकरणमा कर्मचारीको भूमिका छानबिन गर्न समिति गठन



अ+ अ-

काठमाडौँ ।  शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अध्ययन भिसा सिफारिसका लागि पेस गरिएका पत्र तथा कागजात नक्कली भएको विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सम्भावित संलग्नता छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । समितिका सदस्यमा मन्त्रालयकै उपसचिव (कानुन) गोपीकृष्ण रेग्मी र शाखा अधिकृत गुणराज भट्टराई रहनुभएको छ ।

समितिलाई घटनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भूमिका तथा जिम्मेवारीबारे आवश्यक अनुसन्धान गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा कर्मचारीहरूको संलग्नता, कागजात प्रमाणीकरणको अवस्था तथा प्रक्रियागत कमजोरीबारे समेत समितिले अध्ययन गर्नेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार वाल्मीकि विद्यापीठको नामबाट अध्ययन भिसा सिफारिसका सम्बन्धमा पेस गरिएका पत्र तथा कागजातहरू नक्कली रहेको देखिएपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सोही आधारमा मन्त्रालयले यसअघि सिफारिस गरिएका विदेशी नागरिकहरूको भिसासम्बन्धी थप प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले अध्ययन भिसा प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा थप प्रशासनिक तथा कानुनी निर्णय लिइने पनि स्पष्ट गरेको छ ।

यसअघि अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा शङ्कास्पद कागजात र नक्कली रसिद प्रयोग भएको आशङ्का देखिएपछि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले उक्त घटनालाई अध्ययन भिसा प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिँदै अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा आवश्यक प्रशासनिक तथा कानुनी निर्णय गरिने जनाएको छ ।