अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको संसदमा पेश गर्नुभएको छ । संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले बजेट

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ७ सदस्यीय सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन भएको

संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि आवश्यक राजनैतिक सहमतिसहित संसदिय समिति गठन र समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल

सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न बनाइने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा ४ बुँदे सहमति भएको छ ।

सहकारी ठगी सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा ४ बुँदे सहमति भएको छ।

प्रमुख प्रतपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति बनाउन भएको सहमितलाई अनुमोदन गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामसमेत यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकार दृढ छ

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “हाम्रो सामूहिक प्रयास र सहकार्यमार्फत राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ र एकात्मक वंशवादी सामन्ती राज्यसत्ता अन्त्य गरी सङ्घीयता

यस व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनमार्फत आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूबाट नै देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने भएकाले जनताको अपेक्षा र आकाङ्क्षाभन्दा पर

संसदीय समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिनेछ ।

यस पटक १९ अर्बभन्दा ठूलो बजेट ल्याइँदै छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट

विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडियामा प्रवाह भएको रकमबारे अध्ययन गर्ने र अपचलनमा संलग्न देखिए कारबाही गर्ने भन्ने सहमति भएको बताइएको छ

सर्वोच्च अदालतले ४८ घण्टाभित्र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति तथा विश्वासको मत लिएको प्रक्रियालाई खारेज गरेको छ ।

नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले केपी ओलीलाई मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सामथ्र्य भएको नेताको रुपमा चित्रण गर्नुभएको छ ।

राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले केही समय अघि पार्टीले सरकार समक्ष पेश गरेको ४० बुँदे मागपत्रको सम्बोधन नभएको भन्दै माग पूरा

नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनमा आफ्नो अडान कायम राख्ने भएको छ ।

उहाँले काँग्रेसको महामन्त्री पक्षले मुलुकको राजनीतिलाई द्वन्द्वतर्फ लैजाने गरी राजनीतिलाई भड्काउने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो ।