३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
,
Latest
मिस म्यानेजमेण्ट नहुने गरी काम गर्न नेपाल बैंक व्यवस्थापनलाई गभर्नर अधिकारीको निर्देशन समाचार संकलनका लागि पुगेका पत्रकारमाथि कास्की प्रहरीको दुर्व्यवहार स्पेनको वृद्धाश्रममा आगलागी हुँदा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो हेलो रोबोट ! तिम्रो नाम के हो ? ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्शन’को आवद्धता दुई वर्ष अगाडि नै छाडेको होः ऊर्जाराज्यमन्त्री तामाङ सुस्त, दुरुस्त, सक्षम र पारदर्शी प्रशासन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा: प्रधानमन्त्री ओली व्यवसायी लामामाथि आक्रमण गर्न आपराधिक समूह परिचालन भएको प्रहरी निष्कर्ष स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि कांग्रेसको उम्मेदवार तय एनपिएलको टाइटल स्पोन्सर सिद्धार्थ बैंक, स्टार स्पोर्ट्समा लाइभ आउने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सात सदस्यीय समितिलाई तीन महिनाको समय दिने तयारी



अ+ अ-

काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति आज गठन हुने भएको छ । छानबिन समितिको कार्यादेशलाई अन्तिम रुप दिन आज बैठक बस्दै छ ।

बिहान ११ बजे बस्ने बैठकले कार्यादेश टुंगो लगाएसँगै समिति गठन त हुन्छ नै संसद्मा नेपाली कांग्रेसले साढे २ महिनादेखि गर्दै आएको अवरोह हट्ने छ । समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन हिजो बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठक लगभग सहमति नजिक पुगेको थियो ।

यसअघि संसदीय छानबिन समिति गठनबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटे पनि कार्यादेशमा कुरा मिलेको थिएन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारीको बचत हिनामिनामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै संलग्न रहेको भन्दै नाम तोकेर समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो भने सत्तापक्ष भने समिति बन्नुअगावै व्यक्तिलाई दोषी किटान हुने गरी नाम उल्लेख गर्न नहुने अडान राखेको थियो ।

यही गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित शीर्ष नेताहरुको बैठक हिजो बसेको हो । हिजो राति अबेर सकिएको बैठकले छानबिन समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम किटान नगरे पनि रकम हिनामिना गरिएका सहकारी र लामिछाने आबद्ध रहेको गोरखा मिडियाको नाम उल्लेख गर्नेबारे लगभग सहमति भएको छ ।

विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडियामा प्रवाह भएको रकमबारे अध्ययन गर्ने र अपचलनमा संलग्न देखिए कारबाही गर्ने भन्ने सहमति भएको बताइएको छ । कार्यादेशको भाषा कस्तो हुन्छ भन्नेबारे आजको बैठकले टुंगो लगाउने भएको छ ।

स्रोतका अनुसार संसदीय समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिनेछ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम वा गोर्खा मिडियामा रहँदा उनले सम्हालेको प्रबन्ध निर्देशक पद उल्लेख गरिने छैन । तर गोर्खा मिडियामा बसेर गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्ने व्यहोरा उल्लेख हुनेछ ।

कार्यदल संयोजक तथा कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले संसदीय समितिको कार्यादेशमा कसैको पनि नाम उल्लेख नहुने बताए । आफूहरुले सुरुदेखि नै कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेर संसदीय समिति बनाउन हुन्न भनेको र त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष पनि लचिलो भएको भन्दै उनले भने, ‘निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख हुन्छ । त्यसमा कसैले अपचलन गरेको छ भने जो कोहीमाथि पनि छानबिन हुन्छ । दोषी छ भने कारबाहीको भागेदार हुनुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि बैठक सकारात्मक भएको र आज कार्यदल बैठकले कार्यादेशलाई अन्तिम रूप दिने बताए । आज ११ बजे कार्यदल बैठक बसेर कार्यादेशलाई अन्तिम रुप लिने उनले बताए । योसँगै सदनको अवरोध हट्ने छ ।

संसदीय समितिमा कांग्रेस र एमालेका २/२ तथा, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाबाट एक–एक जना सदस्य रहने छन् । समितिलाई तीन महिनाको समय दिइने भएको छ ।