© 2023
कुनै समस्या, घटना र अपराध समाधानका नाममा सरकारी तबरमा गठन हुने र गरिने कथित छानबिनआयोग र समिति (अपवादबाहेक) तिनै समस्या, घटना र अपराधलाई ढाकछोपका लागि बुख्याचा र पार्टी क्याडरहरु थुपारेर बनाइने फगत झुण्ड हुन् । त्यस्ता समिति र आयोगमा राखिने व्यक्ति मालिक खटनमा चल्ने हुँदा घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउने कुरै
बिचौलियालाई संलग्न गराई बजेट घोषणा हुनु एक दिनअघि करको दर हेरफेर गरेको भनी पूर्वअर्थमन्त्री शर्माविरुद्ध संसद् र बाहिर चर्को विरोध
विवादित अर्थमन्त्रीका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) बीच सहमति भएको छ ।