ललितपुर । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले निजी विद्यालयलाई ट्रस्टका रूपमा नभई कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
आइतबार ललितपुरमा आयोजित ‘शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षाको सवाल’ विषयक बृहत् शैक्षिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षा र दीर्घकालीन सञ्चालन सुनिश्चित हुने गरी शिक्षा ऐन बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो ।
अध्यक्ष अधिकारीले निजी विद्यालयलाई सेवामूलक, लोककल्याणकारी र गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै विद्यालय सञ्चालनको आधार कम्पनी हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निजी विद्यालयमा लगानी गर्ने व्यक्तिको मृत्यु वा अन्य कारणले विद्यालय बन्द हुने अवस्था अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले नेपालमा विद्यालयका संस्थापकको मृत्यु भएपछि विद्यालय बन्द हुने अवस्था रहेको भन्दै विद्यालयको दीर्घकालीन अस्तित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आनन्दभूमि स्कुल र अमरावती विद्यालयको उदाहरण दिँदै उहाँले ट्रस्टका रूपमा सञ्चालन भएका विद्यालय बन्द हुँदा लगानी र शैक्षिक संरचनाको निरन्तरतामा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
‘निजी विद्यालयहरू ट्रस्टमा जान हुँदैन । निजी रूपमा मात्रै हुन पाउनुपर्छ । यसको आधार कम्पनी हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले शिक्षा ऐन बनाउँदा सरकारी विद्यालय होस् वा संस्थागत विद्यालय, त्यसको आयु छोटो नहुने गरी ऐन बनाउनुपर्छ ।’
अध्यक्ष अधिकारीले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसार पारिश्रमिक दिन आफूहरू तयार रहेको पनि बताउनुभयो । शिक्षा ऐनमा संस्थागत विद्यालयको लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता भए कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा आबद्ध गराउने र पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
यद्यपि, निजी विद्यालयमा अध्ययनरत १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्थाप्रति उहाँले असहमति जनाउनुभयो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क वा सहुलियतमा अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र शुल्क तिर्न सक्ने विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थी नै गरिब हुन् । तिनलाई नेपाल सरकारको विद्यालयमा पढाइदिऊँ । शुल्क तिर्न सक्ने विद्यार्थी हाम्रा विद्यालयमा पढून्, तिनलाई हामी गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
अधिकारीले सरकारले निजी विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने सुविधाअनुसार विद्यार्थीको मासिक तथा वार्षिक शुल्क घटाउनसमेत आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो । जग्गा खरिद, विद्यालयका बस तथा शैक्षिक पूर्वाधारलाई आधुनिक बनाउन सरकारले सहुलियत उपलब्ध गराए त्यसको लाभ विद्यार्थीलाई शुल्क घटाएर दिन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
‘सरकारले केही सुविधा दिन सक्नुहुन्छ भने हामीलाई दिनुहोस् । सुविधाबापत हामी विद्यालयलाई सस्तो बनाइदिन्छौँ र विद्यार्थीको शुल्क घटाइदिन्छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
निजी विद्यालय सञ्चालनको उद्देश्य नाफा कमाउनु पनि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षासम्बन्धी अधिकार दिँदा निजी विद्यालयको लगानी र सञ्चालनमा असर पर्ने अवस्था आउन नहुने उहाँको भनाइ छ ।
शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षा, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा, छात्रवृत्ति व्यवस्था र विद्यालयको दीर्घकालीन सञ्चालनका विषयमा बहस भइरहेका बेला प्याब्सन अध्यक्ष अधिकारीले निजी विद्यालयलाई कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग अघि सार्नुभएको हो ।
