११ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 27, 2026
११ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar वीरगञ्जमा अनधिकृत रूपमा राखिएका ‘होर्डिङ बोर्ड’ हटाउन सुरु News Polar नारायणीको पुलमा ठूला सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक News Polar ४७औँ विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा चित्रकला प्रदर्शनी News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सेनाद्वारा उद्धार जारी News Polar नेपाल स्काउटसम्बन्धी विधेयकमा शिक्षा मन्त्रालयद्वारा रायसुझाव माग News Polar संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित : मन्त्री प्रजापती News Polar भोटेकोशी बाढी प्रभावितको पुनःस्थापना र रोजगारीमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता News Polar चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरणमा रक्षा बमको आपत्ति– ‘जेनजीको नाममा विधि र प्रक्रिया मिचियो’ News Polar बाढीका कारण १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन अवरुद्ध News Polar दक्षिण अफ्रिकामा दुई छुट्टाछुट्टै गोलीकाण्ड, २७ जनाको मृत्यु News Polar कांग्रेसको देउवा पक्षीय समूह पनि समानान्तर महाधिवेशनको तयारीमा News Polar कमजोर बन्दै न्यून चापीय प्रणाली News Polar सुरक्षा थ्रेट भन्दै मध्यरातमा चौकी पुर्‍याईएका राणा घर फर्किए News Polar बाढीपहिरोले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण संरचनामा क्षति, ३५८ मेगावाट उत्पादन प्रभावित News Polar पृथ्वी राजमार्गको मलेखु–मुग्लिङ खण्ड खुलाउन १० उपकरण परिचालन, पहिरो पन्छाउने कार्य जारी News Polar प्रशासकको ज्ञान, विवेक र आचरणबाट राज्यको अनुहार प्रतिबिम्बित हुन्छ : डा. भट्ट News Polar लगातारको वर्षाले नदी तथा खोलामा बाढीको जोखिम बढ्यो, गण्डकीका केही जिल्ला अति उच्च जोखिममा News Polar सूर्यविनायकमा राष्ट्रिय प्राणी उद्यान निर्माण गर्न प्रदेश सरकार तयार News Polar मधेस प्रदेशमा बाढीपहिरोको वितण्डा, तीन सयभन्दा बढी घर डुबानमा News Polar अविरल वर्षाले अछामको पहलमान सिंह स्वाँर मार्गको यातायात सेवा प्रभावित

टीओआरमा ४ बुँदे सहमति (पूर्णपाठसहित)

टीओआरमा ४ बुँदे सहमति (पूर्णपाठसहित)
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न बनाइने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा ४ बुँदे सहमति भएको छ ।

मंगलबार दिउँसो कानून मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले संसदीय समितिको ४ बुँदे टीओआर टुंगो लगाएको हो ।

उक्त टीओआर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरिएको कार्यदलका सदस्य महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।

सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सहमति भएको छ ।

साथै, सहमतिसँगै अनुसूचीमा समस्याग्रस्त सहकारीको नाम पनि राखिएको छ ।