सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको

संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको परिसरलाई राष्ट्रिय झण्डा र तोरणद्वारा झकिझकाउ बनाएको छ भने पानीका फोहरालगायत विशेष आकर्षणको प्रबन्ध गरेको

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ ।”

उक्त निर्णय अनुचित र वदनियतपूर्ण भएकोले यस्तो निर्णय गर्ने गराउने गलत नै हुन भन्नेमा अब द्विविधा भएन। अतस् यस्तो वदनियत

राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेतासँगको छलफलमा राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रो पार्टीको सम्बन्धमा पनि हल्लाहरु चले । अर्को पार्टी खडा गर्न तयारी पनि भइसकेको थियो भन्नेपनि चर्चा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्‌मा बोल्न दिनुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निकाय, मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयहरुका सचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज दिउँसो ३ बजे संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेर सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

कांग्रेस संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने तर त्यसमाथिको छलफल गर्न नदिने तयारी गरेको एक नेताले बताए ।

कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आगामी जेठ ३ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नवनियुक्त मन्त्रीहरूले सपथ लिनुभएको छ ।

सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम र संसदको अवरोधबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी

सोमवार सरकारबाट बाहिरिएसँगै केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले

निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दिएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा रिट

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत पाएका छन् ।

सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा कार्कीले ५७ मत पाएका हुन् ।