काठमाडौँ । सांसदहरुले जबरजस्ती करणी सम्बन्धीको कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शुक्रवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले जबरजस्ती करणी सम्बन्धीको कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरुले प्रतिशोधपूर्ण रुपमा व्यक्तिलाई फसाउन जबरजस्ती करणीको मुद्दा लगाइने गरिएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा बोल्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले जबरजस्ती करणी र लागुऔषध सम्बन्धी कानूनलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सो कानूनले निर्दोष पुरुषहरु पीडित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘जर्बजस्ती करणी र लागुऔषध सम्बन्धी कानून परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकि संहिताले गरेको व्यवस्था अनुसार त पुरुषहरु अझ पीडित होलान् कि भन्ने खालको अवस्था पनि समाजमा सिर्जना भएको छ । त्यसकारण यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । प्रहरी प्रशासनबाट गरिने अनुसन्धानको दायरालाई अझ व्यवस्थित र निष्पक्ष कसरी बनाउने भन्नेमा पनि विचार गर्नुपर्छ ।’
नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । यो विषयलाई केवल पुरुषहरुको मात्रै विषय नबनाएर सबैको सामुहिक आवाज बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले भन्नुभयो – ‘कानून सुधार गर्ने कुराहरुमा जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानून, बन्दी गृहमा राखिएका बालबालिकाको सबैको पीडा सुन्दाखेरी त्यसमा केही सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यो सबैको सामुहिक आवाज पनि बन्नुपर्छ । कानूनलाई परिमार्जन गर्नैपर्ने हुन्छ । यसमा ध्यान दिनुपर्यो ।’
नेकपा(एमाले)का सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले कानूनमा सुधार गरेर १५ वर्ष मुनिकालाई मात्रै बालबालिकाको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेकपा(एमाले)कि सांसद प्रतिक्षा तिवारीले जबरजस्ती करणीको मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरुलाई हेर्ने तरिका फरक हुनुपर्छ । उखान नै छ, मिल्दाखेरी चमत्कार नै चमत्कार हुने । कुरो नमिले पछि बलात्कार भनेर जान्छ ।’
जनता समाजवादी पार्टीकि सांसद रञ्जुकुमारी झाले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ६० प्रतिशत युवाहरु सोही मुद्दाका कारण थुनामा रहेका भन्दै ६० प्रतिशत जनशक्तिलाई थुनेर देशको विकास र समृद्धि हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘जर्बजस्ती करणी सम्बन्धी कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । जसको कारणले ६० प्रतिशत युवाहरु थुनामा छन् । देशको ६० प्रतिशत जनशक्तिलाई थुनेर देशको विकास, समृद्धिको कुरा गर्छौ । जबरजस्ती करणीको कानुनमा तत्काल संशोधनमा जानुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले जबरजस्ती करणीको परिभाषालाई अझ स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जर्बजस्ती करणी होइन भने के भनेर परिभाषित गर्ने हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘जर्बजस्ती करणी होइन भने के हो त ? त्यसको स्पष्टतामा जानुपर्छ । अहिले कानुनमै जबरजस्ती करणी लेखिदिएको कारणले गर्दाखेरी त्यसमा टेकेन भने अरु मुद्दा गर्नै नपाउने स्थिति भएको कारणले त्यहीमा सबै मुद्दा गर्न गएको अवस्था छ । त्यसैले यो जबरजस्ती करणी होइन भने के हो त रु त्यसमा स्पष्टता आउनुपर्छ । धोका दिएको पनि एक प्रकारको गलत हो नि त । बलात्कार होइन भनेदेखि धोका त होला । बरु त्यसलाई वर्गिकरण गरौँ । यसलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ गरौँ ।’
नेपाली काँग्रेसकी सांसद नागिना यादवले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण निर्दोष व्यक्तिलाई फसाएर कारागार पर्याइने गरेको बताउनु भयो । उहाँले जबरजस्ती करणीको मुद्दाको पनि गलत प्रयोग भएको भन्दै यस प्रकारको मुद्दामा डिएनए परीक्षण हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘जेलमा बढी अभियुक्तहरु हुनु बढी राजनीतिक प्रतिशोध देखियो । राजनीतिक प्रतिशोधले गर्दाखेरी निर्दोष व्यक्तिलाई पनि फसाइएको छ । अनुसन्धान राम्रो भएको छैन । जस्तो : जबरजस्ती करणीको मुद्दा लगायो त्यसको डिएनए परिक्षण त हुनुपर्छ नि । भएको छैन । तर मुद्दा लगाइएको छ । अनुसन्धानको प्रविधिहरुमा अपडेट गर्दै जानुपर्छ ।’
सांसदहरुले देशभरका कारागार र बाल सुधारगृहहरुको अवस्था सुधार गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
