१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
बाढी प्रभावित ग्राहकलाई सुबिसुद्वारा थप ७ दिनको इन्टरनेट सेवा भोटेकोशी बाढीः मधेस प्रदेशका हराइरहेका ३० जना सम्पर्कमा मकवानपुर हुँदै काठमाडौँ जाने सवारीका लागि वैकल्पिक मार्ग उद्धारका नाममा बाढी क्षतिग्रस्त भवनमा अनधिकृत प्रवेश नगर्न प्रहरीको चेतावनी बाढीपीडितलाई कैलाश गाउँपालिकाद्वारा पाँच लाख सहयोग अहिलेको प्राथमिकता उद्धारसँगै शव सङ्कलन गर्नु होः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना भोटेकोशी बाढी : नाइमाद्वारा ५० लाख सहयोग डब्लुएचओद्वारा एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रदान रसुवा बाढीपछि सम्पर्कविहीनका आफन्तको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भीड रसुवा बाढीः विदेशीसहित ४ हजार ४ सय ७२ जना सम्पर्कविहीन, हाइड्रोपावरका मात्रै ९ सय ३३
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुने छैन: प्रधानमन्त्री…

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने बताउनु भएको छ । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकहरूमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त सूचनालाई सरकारले

नवनियुक्त आईजी पौडेललाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान

मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबार बसेको बैठकले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रहेका पौडेललाई सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुख पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सोमवार बस्ने भएको छ । बैठक दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बोलाइएको

भारतको प्रतिक्रिया– लिपुलेखमा नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित छैन

"यो मार्गमार्फत दशकौँ देखि यात्रा भइरहेको छ र यो कुनै नयाँ घटनाक्रम होइन," विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भारतले यस विषयमा आफ्नो

सुशासन कायम गर्दै संविधान संशोधन गर्न विज्ञको सुझाव

काठमाडौँ: भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन कायम गर्दै र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्नेगरी संविधान संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

अन्ततः खारेज भयो कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार

आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी भएसँगै ट्रेड युनियन खारेज भएको हो । यस

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा सरकार…

परराष्ट्र मन्त्रालयले १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एउटै स्पिरिटमा काम गर्नसके अहिलेसम्म नदेखेको…

काठमाडौँ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एउटै स्पिरिटमा काम गर्नसके मुलुकले छोटो समयमा ठूलो फड्को मार्नसक्ने बताउनुभएको छ

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताबारे सभापति लामिछाने–‘ केही न केही त…

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्ने बताउनुभएको

प्याब्सनसहित शैक्षिक संस्थाको संयुक्त प्रतिबद्धता : सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा…

काठमाडौँ । उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने सरकारी अभियान तीव्र बनेसँगै प्रभावित

रास्वपाद्वारा अव्यवस्थित बसोबास समाधानमा प्राधिकरणमार्फत अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव

प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआएसम्म कुनै पनि प्रकारको कारबाही अघि नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक तथा अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सातौँ अध्यादेश जारी

राष्ट्रपतिले आइतबार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८३ जारी गर्नुभएको हो ।

शिक्षामा व्यापारीकरण रोक्न सार्वजनिक शिक्षामा जोड दिन डा. माथेमाको आग्रह

काठमाडाैँ । वरिष्ठ शिक्षाविद् डा. केदारभक्त माथेमाले शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरणले शिक्षा महँगो बन्दै गएको भन्दै सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार महानगरको मुख्य प्राथमिकताः कार्यवाहक प्रमुख डंगोल

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार महानगरको मुख्य प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ । महानगरको

‘हामीले गर्न खोजेको राजनीति ‘अर्थराजनीति’ हो’

तपाईंहरू डराउनुपर्ने वा आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन। हामी व्यवसायीहरूलाई कुनै प्रकारको दुःख दिन चाहँदैनौं।

सम्पती सिर्जना र कानूनी सुधारमार्फत आर्थिक विकासमा लाग्न निजी क्षेत्रको…

काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा देखिएको वर्तमान स्थायित्वप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको

स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित गर्दै रास्वपाद्वारा उम्मेदवार छनोट रूपरेखा मस्यौदा…

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उम्मेदवार छनोट सम्बन्धी तयारी अघि बढाएको छ। यसैक्रममा ‘स्थानीय

रास्वपालाई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भनेः लगानीको वातावरण तयार गर्न प्याकेज…

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकारसँग धेरै आश रहेको भन्दै मुलुकभित्र लगानीको वातावरण तयार गर्न विशेष प्याकेजहरुको घोषणा

सीमा क्षेत्रमा असन्तुष्टी देखिए पनि तस्करी नियन्त्रण आवश्यक थियोः रवि…

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सीमा क्षेत्रमा तस्करी व्यापक बनेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कडाइ गरेको