२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ सम्पत्ति छानबिन आयोगः ४० देखि ५० हजारले विवरण भर्ने अपेक्षा त्रिभुवन विमानस्थलमा १५ मिनेटसम्म ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्दा पार्किङ शुल्क नलाग्ने लागुऔषधसहित ३१ जना पक्राउ अब नयाँको विकल्प फेरि पनि पुरानो हुन सक्दैन, नयाँको विकल्प नयाँ नै हुन्छः अध्यक्ष घिसिङ बाँकेमा मल मौज्दात, वितरण नहुँदा किसान मर्कामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक तथा अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपालको संविधान बमोजिम यसअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मिति २०८२ असार २५ गते राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको थियो। उक्त विधेयकमा सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२ मंसिर २ गतेको निर्णयअनुसार प्राप्त संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ पनि जारी नभएको स्मरण गराइएको छ।

हालै सम्वत् २०८३ वैशाख १४ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ को विषयवस्तुका सम्बन्धमा पनि राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।