६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सम्पती सिर्जना र कानूनी सुधारमार्फत आर्थिक विकासमा लाग्न निजी क्षेत्रको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा देखिएको वर्तमान स्थायित्वप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार आर्थिक स्थायित्वको यो अवस्था विरलै प्राप्त हुने भएकाले यस अवसरलाई पूँजी निर्माण र उत्पादन वृद्धिमा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अध्यक्ष पाण्डेले समाजमा ‘आय आर्जन’ भन्दा पनि ‘सम्पत्ति सिर्जना’ को अवधारणालाई नयाँ दृष्टिकोणले हेरिनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपालमा निजी क्षेत्रको कुल स्थिर पूँजी निर्माण घट्दो क्रममा रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले सम्पत्ति सिर्जनालाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्ने सामाजिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याए। साथै, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच देखिएको विश्वासको संकट समाधान गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि उनले उल्लेख गरे।

विकसित मुलुकहरूले अपनाएका औद्योगिक विकास रणनीतिबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्ने धारणा राख्दै अध्यक्ष पाण्डेले पुराना कानुनी अवरोधहरू हटाउनुपर्ने माग गरे । कर्पोरेट कानुनहरूको ‘अपराधीकरण घटाउने’ (डि–क्रिमिनलाइजेशन) र ‘एन्टिसिपेटरी बेल’ जस्ता व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

यस सन्दर्भमा भारतले ‘जन विश्वास बिल’ मार्फत धेरै ऐनका प्रावधानहरू परिमार्जन गरेको उदाहरण दिँदै उहाँले नेपालमा पनि लगानी विस्तारका लागि कानुनी सहजता अनिवार्य रहेको बताए।

अध्यक्ष पाण्डेले स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य (प्रेडिक्टेबल) व्यावसायिक वातावरण भए मात्र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार यसले अन्ततः उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

यसैबीच, परिसंघले नेपाली अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको आकारमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित विस्तृत मार्गचित्र (रोडम्याप) तयार पारिरहेको जनाएको छ। उक्त योजनाअनुसार वार्षिक औसत ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सके सन् २०३० सम्म नेपालको नाममात्र जीडीपी १०० अर्ब डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

परिसंघको दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार सन् २०३९ सम्म वास्तविक अर्थमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र, सन् २०४६ सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने तथा सन् २०५० सम्म १९१ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी सुधार र थप लगानीका खाका समेटिएको विस्तृत कार्ययोजना छिट्टै सार्वजनिक गरिने अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिए