काठमाडौँ; नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको छ ।
आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी भएसँगै ट्रेड युनियन खारेज भएको हो । यस कुराको जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले दिएकी हुन् ।
उनले नेपाल निजामती कर्मचारीको अभ्यासमा विगत लामो समयदेखि रहेको सो व्यवस्था अब बैधानिक रुपमा नै अन्त्य भएको जानकारी गराएकी हुन् । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन भन्दै वर्तमान सरकारले कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नीति बनाएको थियो ।
यो ट्रेड युनियन खारेजीले सार्वजनिक प्रशासनको शुद्धीकरण गर्ने विश्वास मन्त्री रावलको छ । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधनमा नै सो प्रावधान राख्न खोजेकामा ट्रेड युनियनको व्यवस्था मात्र राखेर केही नेपाल ऐन संशोधन गरिएको हो ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था थियो । कार्यालय प्रमुख भई काम गर्ने राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक तृतीय श्रेणी वा त्योभन्दा मुनिका कार्मचारी ट्रेड युनियनमा सदस्य बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था थियो ।
