काठमाडौँ । उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने सरकारी अभियान तीव्र बनेसँगै प्रभावित बालबालिकाको शिक्षामा पर्न सक्ने असरप्रति सरोकारवाला शैक्षिक संस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा आज निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी, एपेनका अध्यक्ष बद्री प्रसाद दाहाल, एन प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको बालबालिकाको आधारभूत शिक्षाको मौलिक अधिकार कुनै पनि परिस्थितिमा प्रभावित हुन नदिनु राज्य, समाज र शैक्षिक क्षेत्रको साझा दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रक्रियाबाट प्रभावित वास्तविक परिवारका बालबालिकाको पढाइ निरन्तरता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।
शैक्षिक संस्थाहरूले प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकालाई निजी विद्यालयहरूमा निःशुल्क अध्ययनको अवसर प्रदान गर्ने, आवश्यक परे आवास तथा यातायात व्यवस्थापनमा समेत सहयोग गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
यसका लागि सरकार, स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था र समुदायबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ । विज्ञप्तिमा मानवीय र उत्तरदायी पहलमार्फत प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
