५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रास्वपाद्वारा अव्यवस्थित बसोबास समाधानमा प्राधिकरणमार्फत अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मुलुकभर विद्यमान अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गर्न लागेको अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पार्टी सचिवालयको आज बसेको बैठकले अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै वास्तविक भूमिहीन नागरिकको हकमा मात्र समाधान केन्द्रित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकले असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै अन्य अवस्थामा भने प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआएसम्म कुनै पनि प्रकारको कारबाही अघि नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहहरूले आफ्ना क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी संरचना भत्काउने कार्य भइरहेको सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै रास्वपाले त्यस्ता गतिविधि रोक्न र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न “स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा–२०८३” पारित गरेको छ । उक्त रूपरेखा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा “उम्मेदवार छनोट रूपरेखा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति” गठन गरिएको पार्टीले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गर्नुका साथै प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न गर्न “महाधिवेशन कार्यविधि–२०८३” पनि पारित गरिएको छ ।
बैठकले बागमती प्रदेश समितिको सिफारिसअनुसार रसुवा जिल्ला समिति विघटन गरी नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार बैठकका सबै निर्णयहरू पार्टी संगठनलाई सुदृढ बनाउने र आगामी राजनीतिक तथा निर्वाचन तयारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो ।




भर्खरै