२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रास्वपाद्वारा अव्यवस्थित बसोबास समाधानमा प्राधिकरणमार्फत अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मुलुकभर विद्यमान अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गर्न लागेको अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पार्टी सचिवालयको आज बसेको बैठकले अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै वास्तविक भूमिहीन नागरिकको हकमा मात्र समाधान केन्द्रित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकले असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै अन्य अवस्थामा भने प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआएसम्म कुनै पनि प्रकारको कारबाही अघि नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहहरूले आफ्ना क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी संरचना भत्काउने कार्य भइरहेको सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै रास्वपाले त्यस्ता गतिविधि रोक्न र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न “स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा–२०८३” पारित गरेको छ । उक्त रूपरेखा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा “उम्मेदवार छनोट रूपरेखा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति” गठन गरिएको पार्टीले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गर्नुका साथै प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न गर्न “महाधिवेशन कार्यविधि–२०८३” पनि पारित गरिएको छ ।
बैठकले बागमती प्रदेश समितिको सिफारिसअनुसार रसुवा जिल्ला समिति विघटन गरी नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार बैठकका सबै निर्णयहरू पार्टी संगठनलाई सुदृढ बनाउने र आगामी राजनीतिक तथा निर्वाचन तयारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो ।