१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
नेपाल–चीन सम्बन्ध बिगार्ने गरी ‘चीनले बाढीको सूचना दिएन’ भन्ने आरोप ‘र्‍युमर’ मात्र होः रेग्मी रसुवा बाढी : ४० विदेशी नागरिकसहित ७०६ जनाको उद्धार भौँतारिँदै भोटेकोशी बाढीसँगै हराएका आफन्तहरू रसुवा बाढी उद्धारमा विदेशी टोली नबोलाएकोबारे सरकारको स्पष्टीकरण : ‘राष्ट्रिय क्षमतामै भर पर्नु स्वाभाविक’ भोटेकोशी बाढीः १०२ शवको डीएनए परीक्षण र पहिचान प्रक्रिया पोखरामा शुरु नेपालको पहिरो विपत्तिप्रति चीनको दुःख, उद्धारमा सहयोग गर्ने सीको प्रतिबद्धता भोटेकोशी बाढी : ११७ विदेशी पर्यटकको उद्दार, कुन देशका कति ? भोटेकोशी बाढीः टिचिङ अस्पतालमा २२ को उपचार हुँदै, २१ बिरामी ‘डिस्चार्ज’ बाढीपहिरो प्रभावितको राहतका लागि एमाले बागमती र राजधानी प्रदेशद्वारा २० लाख सहयोग घोषणा माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ को अन्डरग्राउन्ड पावर हाउसमा फसेका कर्मचारीको उद्धारका लागि उत्खनन तीव्र
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा सरकार पूर्णत: स्पष्ट र अडिग छ: परराष्ट्र मन्त्रालय



अ+ अ-

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा सरकार पूर्णत: स्पष्ट र अडिग रहेको जनाएको छ ।

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै सरकारको दृष्टिकोण पुन सार्वजनिक गरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णत: स्पष्ट र अडिग रहेको जनाएको हो ।

परराष्ट्रका अनुसार नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुन: अवगत गराएको जनाएको हो ।

यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको पनि स्मरण गराएको छ । मन्त्रालयले लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू(भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि(सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।