काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई सातादेखि यहाँस्थित विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा. मनोज शर्माको आजै सुनुवाइ सकेर अनुमोदन गराइने र सकेसम्म सपथ गराउने तयारी भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको छ।

काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई प्रक्रियामा हतार नगर्न र अध्ययनका

काठमाडाैँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई प्रक्रियालाई परिपक्व, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको

सही निर्णय पनि गलत समयमा गरियो भने त्यसको सान्दर्भिकता रहँदैन, त्यसैले संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन । आजको निर्णयले न्यायालयमा

काठमाडौं । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक समिति (टास्क फोर्स) गठन गरिएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री

सांसदहरूलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने समय समेत नदिई सोझै नियुक्ति सुनाए भइहाल्छ नि । यदि छलफल नै नगर्ने र केही

काठमाडौँ। नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसदीय सुनुवाईको प्रक्रियामा निकै हतारो गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । मङ्गलवार

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मन्त्रालय तथा मातहत निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता लागू गरेको छ।

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ः०० बजे बस्दैछ । बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक)

दरपीठमाथिको निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले विना कारण दर्ता नगर्नुलाई गम्भीर रुपमा लिदै बारले आज दिउँसो सवा एक बजे लालटिन बालेर

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संविधान शंसोधनका विषयमा धारणा बुझ्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गर्न लाग्नु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संविधान शंसोधनका विषयमा धारणा बुझ्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गर्न लाग्नु भएको छ ।

। एशोसिएशनले अदालतका प्रशासनिक पदाधिकारीहरूले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेर समानान्तर न्याय प्रशासन सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाएको हो।

नेकपा (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

डिडिसीले भने कृषकलाई दिनुपर्ने रु. १ अर्ब ४१ करोडभन्दा बढी रकम अझै भुक्तानी गर्न नसकेको तथ्य महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन

प्रतिवेदनअनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयबाट रु. १ अर्ब २७ करोड २७ लाख ९१ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट रु. १ अर्ब

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिएका विषय उत्कृष्ट