काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्तामा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। एशोसिएशनले अदालतका प्रशासनिक पदाधिकारीहरूले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेर समानान्तर न्याय प्रशासन सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाएको हो।
बार एशोसिएशनले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विगत केही समयदेखि संवैधानिक महत्वका विभिन्न विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका रिट निवेदनहरू अदालत प्रशासनले दरपीठ गरी फर्काउने तथा त्यसउपरका निवेदनसमेत लामो समयसम्म दर्ता नगरी न्यायमार्गमा अवरोध पुर्याउने काम भइरहेको उल्लेख गरेको छ।
विज्ञप्तिअनुसार नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३५ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७ र ८ अनुसार कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशले दरपीठविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिए पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त आदेशसमेत कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाइएको छ।
बार एशोसिएशनले अदालत प्रशासनको यस्तो व्यवहारलाई “असाधारण, अप्राकृतिक र ऐतिहासिक भूल” को संज्ञा दिएको छ। साथै, न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी वहन गर्ने कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको आदेशसमेत पालना नगर्नु प्रचलित कानुन आकर्षित हुने गम्भीर विषय भएको बताएको छ।
यसैबीच, अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रतिनिधिसभामा उक्त विषयमा छलफल गरिएकोप्रति पनि बार एशोसिएशनले दुःख व्यक्त गरेको छ। संविधानको धारा १०५ लाई बेवास्ता गर्दै संसदमा खुलेआम छलफल गरिएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बार एशोसिएशनले संसदमा व्यक्त भएका “आवेश प्रेरित र दम्भमा आधारित उन्मादी अभिव्यक्ति” प्रति पनि आपत्ति जनाउँदै यस्ता अभिव्यक्तिहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सभामुखसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल बार एशोसिएशनले जेठ ५ गते दिउँसो १ः१५ बजे बार प्राङ्गणमा लालटिन बालेर विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ। उक्त कार्यक्रममार्फत अदालत प्रशासनको गतिविधिविरुद्ध विरोध जनाउँदै न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको पक्षमा आवाज उठाइने बताइएको छ।
बार एशोसिएशनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइराला ले सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूलाई कार्यक्रममा गरिमामय उपस्थितिका लागि आग्रह गरेका छन्।
