काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहाले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)को चिजको प्रचार गर्दै तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए। तर उनले प्रचार गरेको डिडिसीले भने कृषकलाई दिनुपर्ने रु. १ अर्ब ४१ करोडभन्दा बढी रकम अझै भुक्तानी गर्न नसकेको तथ्य महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ बाट सार्वजनिक भएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार संस्थानले कृषकबाट खरिद गरिएको कच्चा दूधको भुक्तानी १५ दिनभित्र गर्ने नीति लिएको भए पनि विभिन्न दुग्ध वितरण आयोजनामार्फत ठूलो रकम लामो समयदेखि रोकिएको पाइएको हो।
काठमाडौँ दुग्ध वितरण आयोजनामा मात्रै रु. ६१ करोड ५३ लाख ८८ हजार कृषक भुक्तानी बाँकी रहेको छ। त्यस्तै विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनामा रु. ३१ करोड २९ लाख ९१ हजार, हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनामा रु. २० करोड १० लाख ७३ हजार र अन्य पाँच आयोजनामा रु. २८ करोड ५४ लाख ४९ हजार भुक्तानी बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आठ आयोजनामा गरी कुल रु. १ अर्ब ४१ करोड ४९ लाख १ हजार कृषकले पाउनुपर्ने रकम रोकिएको देखिएको हो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भुक्तानी बाँकीको यकिन विवरण तयार गरी संस्थानको नीतिअनुसार कृषकलाई समयमै रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
