काठमाडौँ । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातमा ठूलो परिमाणमा राजस्व छली भएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनलेअनुसार रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट आयात भएका ईभीमा मोटर क्षमतासम्बन्धी प्राविधिक परीक्षण नगरी पैठारीकर्ताले बीजकमा उल्लेख गरेको विवरणकै आधारमा भन्सार जाँचपास गरिएको पाइएको हो।
भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को अनुसूची–३ अनुसार ५० देखि १०० किलोवाटसम्म पिक मोटर पावर भएका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल, १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था छ। यस्ता सवारीसाधन भन्सार उपशीर्षक ८७०३।८०।५१ ९अनएसेम्बल० र ८७०३।८०।५९ ९अन्य० अन्तर्गत जाँचपास गरिन्छ। त्यस्तै, १०० देखि २०० किलोवाटसम्म क्षमता भएका सवारीसाधनमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ, जसलाई भन्सार उपशीर्षक ८७०३।८०।६९ अन्तर्गत वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार हालसम्म आयातित ईभीको जडित मोटरको वास्तविक क्षमता परीक्षण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छैन। यातायात व्यवस्था विभागले समेत मोटर क्षमता परीक्षण नगरी सवारीसाधन सडकमा सञ्चालन योग्य रहेको प्रमाणपत्र मात्र दिने गरेको देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न आयातकर्ताले घोषणा गरेको पिक मोटर पावरको स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण नभएको, उत्पादक कम्पनी वा आधिकारिक परीक्षण निकायबाट प्रमाणित परीक्षण प्रतिवेदनसमेत संलग्न नगरेको जनाएको छ। तर, उत्पादक कम्पनीका वेबसाइटमा प्रकाशित प्राविधिक विवरण तथा अन्य मुलुकमा निर्यात गरिएका मोडलको आधारमा केही सवारीसाधन १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताका रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तो अवस्थामा १०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारीसाधनलाई उच्च करदर लाग्ने भन्सार उपशीर्षक ८७०३।८०।६९ अन्तर्गत जाँचपास गर्नुपर्नेमा रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयले ९९।९ वा १०० किलोवाट उल्लेख गरी कम करदर लाग्ने उपशीर्षकअन्तर्गत जाँचपास गरेको महालेखा परीक्षकको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनअनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयबाट रु। १ अर्ब २७ करोड २७ लाख ९१ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट रु। १ अर्ब २३ करोड ५५ लाख २५ हजार गरी कुल रु। २ अर्ब ५० करोड ८३ लाख १६ हजार बराबरको राजस्व छुट भएको आशंका गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आधिकारिक उत्पादक कम्पनीले प्रकाशित गरेको प्राविधिक विवरण, मोटर क्षमताको परीक्षण, डाइनामोमिटर टेस्ट तथा उत्पादक देशका मापदण्डअनुसार प्राविधिक परीक्षण गरी छुट भएको महसुल तथा कर असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
