२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
एआईको बढ्दो प्रयोगले ऊर्जा र पानी सङ्कट बढ्न सक्ने सुरेन्द्र पाण्डेको चेतावनी प्रधानमन्त्री साह तत्काल संसदमा आउनु हुन्नः सभापति लामिछाने प्रतिनिधिसभा बैठक सुरू, विपक्षी दलको अवरोध कायमै ‘ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ लाई सरकारले छिटो राष्ट्रिय मान्यता दिनुपर्छः पौडेल एमालेको प्रश्न : रवि लामिछानेको भारत भ्रमण र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिबिच सम्बन्ध थियो ? ११ बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा बैठक अझै सुरु भएन फुल्चोकी जङ्गलमा हराउने घटना बढेपछि सावधानी अपनाउन प्रहरीको आग्रह महोत्तरीको पोखरभिण्डाबाट हराएका बालक पोखरीमा मृत फेला मधेसकै बलमा सरकार बनाउने तर अधिकार नदिने षड्यन्त्र हुँदै आएको छः चन्द्रकान्त राउत सर्वदलीय बैठक सिंहदरबारमा जारी, संसद गतिरोध अन्त्यबारे छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा बैठकः जातीय विभेद अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानार्कषण



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य नीता घतानीले दलित समुदायमाथि हुँदैआएको डेरा खोज्दादेखि समाजका विभिन्न चरणमा हुने विभेदको अन्त्य गर्न सरकारलाई ध्यानार्कषण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद घतानीले माइतीघरमण्डलामा दीपा नेपालीले कोठा खाली छ सरकार ? भन्दै सत्याग्रह धर्ना बसेको जानकारी गराउनुभयो ।

“यो केवल कोठाको विषय मात्रै नभई दलित समुदायमाथि वर्षौंदेखि थोपरिँदै आएको निषेध विभेद र बहिष्कारविरुद्ध उठेको समाजको यर्थाथ प्रश्न हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यो राज्यमा दलित समुदायका लागि समान र सम्मानको अवस्था किन अझै छैन भन्ने प्रश्न पनि हो ।”

सांसद घतानीले संविधानमा समता, सामाजिक न्याय, दलितको हक र छुवाछुतमुक्त राष्ट्रसमेत घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन फिलतो रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले स्नातककोत्तर पढ्न आएका किरण विकलाई घरबेटीले जात थाहा पाएपछि डेराबाट निकालेको र अन्तिममा सुदूरपश्चिम घर फर्किन बाध्य भएको यथार्थ घटना संसद्मा सुनाउनुभयो ।

त्यस्तै, निरज विश्वकर्माले जातकै कारण ४० पटकसम्म डेरा फेर्न बाध्य भएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । दलित समुदायका शिक्षित वर्गले समेत जातकै कारण विभेद भोग्नुपरेको पीडा यर्थाथ रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

संसद्मा सांसद घतानीले दलित समुदायको डेरा, शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक जीवनमा हुने विभेदको व्यवहारिक रुपमा अन्त्य गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले दलितको मुद्दा मानवसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को विषय भएकाले मानवअधिकारको संरक्षण गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो ।