८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
प्रधानमन्त्री शाह निर्यात प्रवर्द्धनबारे व्यवसायीसँग छलफल गर्नुहुँदै लाल सागरमा साउदी अरबका दुई तेल ट्याङ्करमाथि आक्रमण गरेको हुथी समूहको दाबी थाइल्याण्डमा सुरक्षा चेकपोइन्टमा आक्रमणः ५ सैनिकको मृत्यु, ६ सर्वसाधारण घाइते पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा सुरक्षा कारबाहीः १० लडाकु मारिए, दुई महिला आत्मघाती आक्रमणकारी पक्राउ यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य ऊर्जामन्त्रीसमक्ष विद्युत् नियमन आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीको शपथ चार दशकपछि अव्यवस्थित बसोबासीको हातमा लालपुर्जा अनररी कन्सुलर कर्प्स नेपालको डिनमा सुरज वैद्य नियुक्त हाइड्रोजन सवारीसम्बन्धी नीति बनाउन सरकारद्वारा सुझाव आह्वान नागरिकका गुनासा सुन्दै गाउँटोलमा सांसद रानामगर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा बैठकः जातीय विभेद अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानार्कषण



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य नीता घतानीले दलित समुदायमाथि हुँदैआएको डेरा खोज्दादेखि समाजका विभिन्न चरणमा हुने विभेदको अन्त्य गर्न सरकारलाई ध्यानार्कषण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद घतानीले माइतीघरमण्डलामा दीपा नेपालीले कोठा खाली छ सरकार ? भन्दै सत्याग्रह धर्ना बसेको जानकारी गराउनुभयो ।

“यो केवल कोठाको विषय मात्रै नभई दलित समुदायमाथि वर्षौंदेखि थोपरिँदै आएको निषेध विभेद र बहिष्कारविरुद्ध उठेको समाजको यर्थाथ प्रश्न हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यो राज्यमा दलित समुदायका लागि समान र सम्मानको अवस्था किन अझै छैन भन्ने प्रश्न पनि हो ।”

सांसद घतानीले संविधानमा समता, सामाजिक न्याय, दलितको हक र छुवाछुतमुक्त राष्ट्रसमेत घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन फिलतो रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले स्नातककोत्तर पढ्न आएका किरण विकलाई घरबेटीले जात थाहा पाएपछि डेराबाट निकालेको र अन्तिममा सुदूरपश्चिम घर फर्किन बाध्य भएको यथार्थ घटना संसद्मा सुनाउनुभयो ।

त्यस्तै, निरज विश्वकर्माले जातकै कारण ४० पटकसम्म डेरा फेर्न बाध्य भएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । दलित समुदायका शिक्षित वर्गले समेत जातकै कारण विभेद भोग्नुपरेको पीडा यर्थाथ रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

संसद्मा सांसद घतानीले दलित समुदायको डेरा, शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक जीवनमा हुने विभेदको व्यवहारिक रुपमा अन्त्य गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले दलितको मुद्दा मानवसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को विषय भएकाले मानवअधिकारको संरक्षण गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो ।