१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
अमेरिकाद्वारा बाढीपीडितका लागि ३६ लाख डलरभन्दा बढी अतिरिक्त सहायता घोषणा भोटेकोशीमा पुनः बाढी, सतर्कता अपनाउन स्थानीय प्रशासनको आग्रह सवारीसाधन उपलब्ध गराउन निर्माण व्यवसायीको अपिल आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर विपदमा सेलिब्रेटीहरुको उद्धारको नाटक, त्रिशुलीपारि पुगेन सरकार बाढीले क्रसर, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा क्षति, पुनःस्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा बैठकः जातीय विभेद अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानार्कषण



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य नीता घतानीले दलित समुदायमाथि हुँदैआएको डेरा खोज्दादेखि समाजका विभिन्न चरणमा हुने विभेदको अन्त्य गर्न सरकारलाई ध्यानार्कषण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद घतानीले माइतीघरमण्डलामा दीपा नेपालीले कोठा खाली छ सरकार ? भन्दै सत्याग्रह धर्ना बसेको जानकारी गराउनुभयो ।

“यो केवल कोठाको विषय मात्रै नभई दलित समुदायमाथि वर्षौंदेखि थोपरिँदै आएको निषेध विभेद र बहिष्कारविरुद्ध उठेको समाजको यर्थाथ प्रश्न हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यो राज्यमा दलित समुदायका लागि समान र सम्मानको अवस्था किन अझै छैन भन्ने प्रश्न पनि हो ।”

सांसद घतानीले संविधानमा समता, सामाजिक न्याय, दलितको हक र छुवाछुतमुक्त राष्ट्रसमेत घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन फिलतो रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले स्नातककोत्तर पढ्न आएका किरण विकलाई घरबेटीले जात थाहा पाएपछि डेराबाट निकालेको र अन्तिममा सुदूरपश्चिम घर फर्किन बाध्य भएको यथार्थ घटना संसद्मा सुनाउनुभयो ।

त्यस्तै, निरज विश्वकर्माले जातकै कारण ४० पटकसम्म डेरा फेर्न बाध्य भएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । दलित समुदायका शिक्षित वर्गले समेत जातकै कारण विभेद भोग्नुपरेको पीडा यर्थाथ रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

संसद्मा सांसद घतानीले दलित समुदायको डेरा, शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक जीवनमा हुने विभेदको व्यवहारिक रुपमा अन्त्य गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले दलितको मुद्दा मानवसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को विषय भएकाले मानवअधिकारको संरक्षण गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो ।