२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्यायालयको निकासका लागि समयमै निर्णय लिनु आवश्यकः सभापति श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौं ।  संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको सुनुवाई प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।

मङ्गलवार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति श्रेष्ठले न्यायालयमा व्याप्त अन्योल अन्त्य गर्न समयमै निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकको कार्यतालिका केही अगाडि सारिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै उहाँले यसलाई हतारोका रूपमा बुझ्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो । सदस्यहरूले अध्ययनका लागि समय अभाव भएको भनी उठाएको जिज्ञासामा सभापति श्रेष्ठले उजुरीकर्ताहरूसँगको छलफलले विषयवस्तुलाई थप प्रस्ट पार्ने बताउनु भयो ।

उहाँले उजुरीकर्ताहरूको भनाइ सुनेपछि प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई सोधिने प्रश्नहरू तयार गर्न र विषयको गहिराइमा पुग्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले प्रश्तुत गर्ने कार्ययोजनामाथि पर्याप्त छलफल र प्रश्नोत्तर गरिने उहाँको भनाइ छ । सुनुवाईको नतिजाका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै सभापति श्रेष्ठले समितिले योग्यता र क्षमताका आधारमा सिफारिस गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने दुवै विकल्प खुला रहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले आजका लागि बैठक पहिले नै तय गरेका थियौँ, केवल समय मात्र केही अगाडि सारिएको हो । भोलिको कार्यतालिकालाई आजैबाट शुरु गर्दा प्रक्रियाले गति लिने र संस्थागत निकास छिटो निस्कने हाम्रो उद्देश्य हो । प्रश्तावित व्यक्ति सिफारिस हुन पनि सक्नुहुन्छ वा अस्वीकृत पनि हुन सक्नुहुन्छ, हामीले दुवै सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । सही निर्णय पनि गलत समयमा गरियो भने त्यसको सान्दर्भिकता रहँदैन, त्यसैले संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन । आजको निर्णयले न्यायालयमा केही न केही सहजता प्रदान गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको र आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको उल्लेख गर्दै उहाँले ढिलाइ गर्दा समस्या थप जटिल बन्न सक्नेप्रति सचेत गराउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल