काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई सातादेखि यहाँस्थित विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गरिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोमबार सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आगामी आवको ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा राजस्व परामर्शसम्बन्धी अन्तक्र्रिया, सुझाव सङ्कलन’ विषयक छलफल सम्पन्न गर्यो ।
यसअघि जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका पदाधिकारी एवं सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विकास साझेदार निकाय तथा दलका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
त्यसैगरी, निजी क्षेत्र, व्यवसायी, उद्योगपतिहरूसँग समेत छलफल गरेको छ । कर्णालीको दीर्घकालीन विकास, मानव विकास सूचाङ्क र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गर्ने तथा यहाँका नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्ने उत्पादनमुखी, जनमुखी र परिणाममुखी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने हेतुले प्रदेश सरकारले सबै सरोकारवालासँग परामर्श, छलफल, अन्तक्र्रिया र सुझाव सङ्कलन गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव लीलाप्रसाद शर्माले कर्णालीको विकास र समृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सकिने सम्भावनायुक्त विषयहरूबारे साझा धारणा निर्माण गर्ने ध्येयले छलफल गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले कर्णाली प्रदेशको समग्र आर्थिक परिदृश्यबारे जनाउँदै जलस्रोतको सदुपयोगबाट विद्युत् उत्पादन तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकारले निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली नागरिक, वित्तीय सङ्घसंस्था र कर्णालीवासीबीच सहकार्य आवश्यक भएको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभाका दल नेता जीवनबहादुर शाहीले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कर्णालीको योगदान करिब चार प्रतिशतमात्र भएको बताउँदै सडक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएर जलविद्युत्, जडीबुटी, पर्यटन, वन, कृषि र पर्यावरण संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेशसभा दल नेता मङ्गलबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले ल्याउने कर्णालीमा लगानीकर्तालाई आकर्षण, युवा जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने र प्रदेशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजाने नीति, त्यसअनुसारको कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
