काठमाडौं: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संविधान शंसोधनका विषयमा धारणा बुझ्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गर्न लाग्नु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार अपराह्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुसँग परामर्श गर्न लागेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
संविधान शंसोधनका लागि बहस पत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा एक कार्यदलले काम गरिरहेको छ । संसदमा सक्रिय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि समेत सहभागी उक्त कार्यदलले विभिन्न पार्टी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, जेन जी प्रतिनिधि लगायतसँग परामर्श गरिरहेको छ ।
यही कार्यदललाई सहयोग गर्ने गरी पूर्व प्रधानन्यायाधीशसँग प्रधानमन्त्री शाहले छलफल गर्न लागेको प्रमको सचिवालयले जनाएको छ ।
यद्यपी यस कार्यदलको गठन, काम र त्यसले निर्माण गर्ने बहस पत्रलाई लिएर आलोचना समेत भइरहेको छ । उनीहरुले वर्तमान संविधान संविधानसभाले लेखेकाले त्यसलाई कुनै एक व्यक्ति संयोजक रहेको कार्यदलले शंसोधन गर्न खोज्नु हास्यास्पद रहेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा संविधान शंसोधनका लागि कार्य गर्ने उल्लेख छ । विगतमा रास्वपाले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश संरचना हटाउनु पर्ने, मन्त्रिपरिषदका सदस्यको संख्या, सांसद संख्या कटौती समेतका विविध विषयमा विषयमा शंसोधन गर्नुपर्ने धारणा अघि सार्दै आएको छ ।
तर पछिल्लो समय रास्वपाले प्रदेश संरचना यथावत राख्ने भन्दै त्यसलाई शंसोधन नगर्ने बताउन थालेको छ ।
रास्वपासँग वर्तमान प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाई सदस्य छन् तर राष्ट्रिय सभामा विपक्षीहरु मात्र रहेकाले संविधान शंसोधनका लागि दलहरुबीच वृहत सहमति जरुरी छ । संविधानमा, संविधानको मूल प्रावधान बाहेकका विषयमा मात्र शंसोधन हुने र त्यसलाई दुबै सदनको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
