सरकारले विभिन्न १८ मन्त्रालयको सङ्ख्या कायम गरेसँगै सचिवहरुको जिम्मेवारी हेरफेर र सरुवा गरेको छ ।

काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सही दिशा समातेको

उपनेता अर्यालले आर्थिक विधेयक संसद्मा पेस भइसकेपछि मन्त्रालयमा लगेर करका दर र अङ्कहरू हेरफेर गरिनुलाई ‘आर्थिक अपराध’ को संज्ञा दिनुभएको

उहाँले नियामक निकायहरूमा स्वच्छ, सक्षम र इमानदार व्यक्तिहरूको नेतृत्व स्थापित गरिने बताउँदै राजनीतिक तथा आर्थिक संरचना कुनै व्यक्ति विशेष वा

काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विद्युत महशुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ

आइएमएफका अनुसार आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताका कारण नेपालले संरचनात्मक सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेकाले सो सहायता उपलव्ध भएको आइएमएफद्वारा

काठमाडाैँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरबीच ग्राहकहरुलाई भाटभटेनीका सम्पूर्ण स्टोरहरुबाट सामान खरिद गर्दा शून्य

काठमाडौँ । हुम्ला र बाजुरा जिल्लाबीच देखिएको सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले

संघीय मामिला तथा स्थानीय तहको समन्वयमा जिर्ण चौकीहरूको निर्माण हुनसके प्रहरी कर्मचारीहरूले ड्युटीपछि न्युनतम मानवीय सुविधा पाउने अवस्था सिर्जना हुने

काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई सम्पती विवरण भर्न लगाइएको प्रति आपत्ति जनाउनुभएको

काठमाडाैँ । रूपन्देहीको भैरहवास्थित एशियन होटल लिमिटेड (एशियन बुद्ध होटल) ले फिफा विश्वकप फुटबललाई लक्षित गर्दै विशेष प्रदर्शनी तथा खेलकुद

काठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रदेशभर शान्तिसुरक्षा सुदृढ गर्दै चोरी, तस्करी तथा राजस्व छली नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष अभियान

अर्थ मन्त्रालयले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक र पछि वेबसाइटमा राखिएको संस्करणबीच करसम्बन्धी प्रावधानमा समेत भिन्नता देखिएको आरोप

काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अघि सारेका आर्थिक नीति र बजेटका

ठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरूले उभिएर विरोध जनाएपछि संसद् सञ्चालन हुन सकेन।

काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले ‘ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ लाई राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा मान्यता दिन सरकारसँग आग्रह

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमालेले उक्त विषय उठाएको हो।

सोमवार माईतीघरमा जनमत पार्टीले गरेको प्रदर्शनमा सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालमा जुनसुकै शासन व्यवस्था आएपनि मधेशका मागप्रति अनुदार हुने गरेको बताउनुभएको

एमालेतर्फ रुपन्देहीका तुलसीप्रसाद चौधरीलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, अर्घाखाँचीका रामजीप्रसाद घिमिरेलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, बाँकेका रत्नबहादुर खत्रीलाई भौतिक पूर्वाधार