काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक मतभेद समाधानका लागि तयार पारिएको ७ बुँदे परिमार्जित प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको छ। जेठ १६ गते संस्थापन पक्षले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूह र डा. शेखर कोइराला समूहलाई सहमतिका लागि पठाएको उक्त प्रस्ताव जवाफ नआएपछि सार्वजनिक गरिएको हो।
उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार पार्टीभित्रको एकता मजबुत बनाउन र आगामी १५औँ महाधिवेशनलाई सहज बनाउन प्रस्ताव अघि सारिएको हो।
प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे विमति भए पनि सबै पक्षलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने आह्वान गरिएको छ। विधानको धारा १७(२) अनुसार सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक र सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयलाई आत्मसात् गर्दै विवादित विषयलाई पार्टीभित्रै बहसका रूपमा अघि बढाउन सकिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया तोकिएको समयमै पूरा गर्ने, पार्टीका अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठ नेताको सम्मानित भूमिका दिने, तथा अनुभव र इच्छाशक्तिका आधारमा अन्य नेताहरूलाई पनि केन्द्रीय समितिमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, तर अबदेखि केन्द्रीय समितिमा रहेका सबै सदस्यले वडा तहबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गरेर आउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने उल्लेख छ।
१५औँ महाधिवेशनका लागि निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सहकार्य र सम्मानजनक सहभागिताको व्यवस्था गर्ने तथा केन्द्रीय समितिअन्तर्गत महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ।
त्यसैगरी, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको नेतृत्व तथा जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिको चाहना र योग्यताका आधारमा सम्मानपूर्वक प्रदान गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
