© 2023
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । विपक्षीको नाराबाजीबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो चार बजेका लागि बोलाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल आरम्भ गर्न संसदमा प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

'दोषि भए कारबाही होला । निर्दोष भए तपाई फेरी यही संसदमा गृहमन्त्रीको रुपमा अगाडी आउनुहोला । तपाईलाई कसले रोक्न सक्छ

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेसको नाराबाजि जारी रहेको छ । आईतबार बसेको बैठकमा पनि कांग्रेसले नाराबाजि गरेको हो । सभामुख

सांसद प्रदीप पौडेलले सभामुखले काँग्रेस सांसदहरुलाई बोल्न नदिएको भन्दै संसद प्रतिपक्षको हुन्छ भन्ने संसदीय मान्यताकै उल्लंघन गरिएको बताउनु भयो ।

यो नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि यसैको आधारमा सरकारको बजेट जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत हुनेछ ।

यही जेठ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्मा पेस भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० लाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठक जेठ ११ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ । मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसको अवरोधका

उहाँले ठगीको अभियोगमा सांसद बस्नेतलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुने तर सोही अभियोग लागेका लामिछाने मुलुकको गृहमन्त्री हुने बिडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य

कांग्रेस सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहेपछि सभामुखले आज प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेकाले विषयसूची अनुसार छलफल र मतदानमा लैजाने वातावरण बनाउन

सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिन बसेको बैठक कांग्रेसले अवरोध गरेको हो ।

सोमबार बिहान ११ बजे अघि नै समिति गठन गरिसक्न कांग्रेसले सत्तापक्षलाई अल्टिमेटम दिएको छ ।

महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, मलाई आज गृहमन्त्रीको प्रश्तुतीले टेलिभिजन प्रश्तोता हो कि गृहमन्त्री को अभिव्यक्ति हो भन्ने थोरै कन्फ्युजन भयो ।

काठमाडौँ । संसद बैठक सूचना टाँस गरेर दिउँसो २ बजेका लागि सारिएको छ । संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा दलहरूबिच

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको विपक्षी दलहरुको साझा बैठकले गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्ने निर्णय गरेको नेपाली काग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश

आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलहरुको साझा प्रस्तुतिबारे छलफल गर्न कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संयुक्त बैठक बोलाएका हुन् ।

सहकारी ठगी छानबिनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेपछि बर्खे अधिवेशन सुरु भएयता नै संसद् नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद्बाट पारित हुन सक्ने वातावरण नभएमा अध्यादेशको बाटोबाट जानुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थिति आएमा लोकतन्त्रको

सांसद झाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम मुछिएको ३ वटा सहकारीको मात्रै छानविन नगरी सरकारले संकटग्रस्त भनेर घोषणा गरेको १६ वटा

बैठक आइतबार बिहान ११ बजेसम्मको लागि स्थगित गरिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।