संविधान, कानुन र मानवअधिकारका मान्यताअनुरूप भूमिहीन तथा सुकुमवासी नागरिकको संरक्षण र दिगो पुनःस्थापनाका विषयमा सदनमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको सूचनामा

मंगलबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह दिउँसो करिब पौने २ बजे उपस्थित भएका हुन्।

राईले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको निवास तथा कान्तिपुर र अनलाइनखबरजस्ता सञ्चार संस्थाको कार्यालय नजिक गाडी पार्किङ गरेर सरकारमाथि प्रश्न

उहाँले भन्नुभयो, ‘सीमा कुनै नक्शाको रेखा मात्र होइन, यो हाम्रो इतिहास, बलिदान र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो । यस्तो गम्भीर

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकार मुलुकलाई फाइनान्सिएल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिए)को ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन प्रतिबद्धताका साथ लागेको बताउनुभएको छ ।

निर्वाचन आयुक्तमा डा राजीव सुब्बा (काठमाडौँ) र यही असार २३ गतेदेखि रिक्त हुने निर्वाचन आयुक्त पदमा गुरुप्रसाद वाग्ले (ओखलढुङ्गा)लाई नियुक्तिका

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यसबीचमा सबैभन्दा जोड दिएको महत्वपूर्ण विषय हो, रु १०० खर्ब बराबरको अर्थतन्त्र । यसलाई

उहाँले निर्वाचनमा जाँदा जनताको बीचमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भनेर भनेको रास्वपाले महाधिवेशनबाट प्रदेश खारेज गर्ने निर्णय गर्नु

काठमाडाैँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले श्रमप्रतिको सकारात्मक धारणा नभएका कारण मुलुकले सधैं गरिवी झेल्नुपरेको बताउनुभएको छ ।

खुश्वु ओलीले सरकारले श्वार्थ समूहको प्रभाव बढनेगरी कर नीति ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ

उहाँले उच्च शैक्षिक योग्यता हुनु नै इमानदारिताको ग्यारेन्टी नभएको तर्क गर्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशचन्द्र महत र

उहाँले प्रधानमन्त्रीले ती मन्त्रालय र निकायहरूको जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

“गरिबी घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको स्थायी आम्दानी र रोजगारी हो । निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाइ रोजगारी सिर्जना हुँदैन, बजेटले

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो,‘एउटा गीत छ–मत यस्तो होइन दाई, पीरतीले जोगि बनायो । यो पहिलापहिलातिरको समयमा गाईन्थ्यो यो गीत । अव म

बजेटले आर्थिक वृद्धि र समानताबीच सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको उहाँको भनाइ छ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा मन्त्री खनालले नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता र नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताबाट

उहाँले भन्नुभयो, ‘यदी यो शुन्य समयमा हामीले बोलेका कुराहरु सुनिन्छन्, टिपिन्छन् र कार्यन्वयनको प्रक्रियामा जान्छन् भने यसलाई शुन्य समय होईन

प्रधानमन्त्रीज्यूले २०८३ जेठ १७ गते सङ्घीय संसदमा नेपालको सीमा सम्बन्धी विषयमा जवाफ दिने क्रममा नेपालको सिमाङ्कन सन् १८१६ को सुगौली